एनडीसीसी बँक घोटाळा, चौकशी अधिकारी नेमा

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पात्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी...

हायकोर्टात अर्ज : महिनाभरात चौकशी पूर्ण करण्याची विनंती
नागपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी पात्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात यावी व अधिकाऱ्याची नियुक्ती झाल्यापासून एक महिन्यात प्रकरणाची चौकशी पूर्ण करण्यात यावी, अशा विनंतीसह ओमप्रकाश कामडी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दिवाणी अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर येत्या गुरुवारी न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व अतुल चांदूरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
डॉ. सुरेंद्र खरबडे हे या प्रकरणात चौकशी अधिकारी होते. ते वृद्धत्व व आजारपणाचे कारण सांगून चौकशीच्या जबाबदारीतून मुक्त झाले आहेत.
त्यांनी यासंदर्भात उच्च न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त केला आहे. न्यायालयाने खरबडे यांची विनंती मान्य केल्यानंतर, नवीन अधिकाऱ्याची तातडीने नियुक्ती करण्याचे निर्देश एक महिन्यापूर्वी राज्य शासनास दिले होते. परंतु शासनाने अद्याप चौकशी अधिकारी नेमला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी बँकेचे माजी अध्यक्ष व घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आमदार सुनील केदार यांची विशेष अनुमती याचिका फेटाळल्यामुळे चौकशीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
डॉ. सुरेंद्र खरबडे यांनी केदार व संबंधित आरोपींना महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम ७२ (४)अंतर्गत नोटीस बजावून चौकशीकरिता उपस्थित होण्याचा आदेश दिला होता.
परंतु नाबार्ड व जिल्हा उपनिबंधकाद्वारे नामनिर्देशित सदस्यांना नोटीस बजावण्यात आली नसल्यामुळे केदार यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यासंदर्भात त्यांनी खरबडे यांच्यासमक्ष अर्ज सादर केला होता. खरबडे यांनी या दोन सदस्यांचा घोटाळ्याशी संबंध नसल्याचे स्पष्टीकरण देऊन अर्ज फेटाळून लावला होता. परिणामी, केदार यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती.
१ जुलै २०१५ रोजी उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून केदार यांच्यावर ४० हजार रुपयांचा दावा खर्च बसवला. या आदेशाविरुद्ध केदार यांनी २०१५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने प्राथमिक सुनावणीनंतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून चौकशीवर अंतरिम स्थगिती दिली होती. ही याचिका फेटाळल्या गेल्यामुळे चौकशीवरील स्थगितीचा आदेश आपोआप रद्द झाला आहे.(प्रतिनिधी)

असे आहे प्रकरण
आमदार सुनील केदार, तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी व इतरांचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. २००१-२००२ मध्ये बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड मुंबई, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. कोलकाता, सेंच्युरी डीलर्स प्रा.लि. कोलकाता, सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस अहमदाबाद व गिल्टेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस मुंबई या कंपन्यांच्या माध्यमातून १२५ कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी केले होते. परंतु कंपन्यांनी सरकारी रोखे दिले नाही व रक्कमही परत केली नाही. विशेष लेखा परीक्षक विश्वनाथ असवार यांनी बँकेचे लेखा परीक्षण करून २९ एप्रिल २००२ रोजी गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यावरून केदार, चौधरी व इतरांविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्यात आला.