लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एमबीबीएस व बीडीएस पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता गेल्या ६ मे रोजी घेण्यात आलेल्या ‘नीट’ परीक्षेचे हुडकेश्वर येथील आदर्श संस्कार विद्यालयात योग्य संचालन करण्यात आले नाही. खोली क्र. ३९ मधील विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविणे सुरू करण्याची परवानगी देण्यास किमान २० मिनिटे विलंब करण्यात आला असा चौकशी अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केला.न्यायालयाने गेल्या तारखेला प्रकरणाची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला होता. त्यानुसार, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची चौकशी केली. त्यांनी परीक्षा अधिकारी व आठ विद्यार्थ्यांचे बयान नोंदवून परीक्षा संचालनात गडबड झाल्याचा अहवाल दिला. विद्यार्थ्यांना सकाळी १० वाजतापूर्वी ओएमआर शीट व प्रश्नपत्रिका वितरित करण्यात आल्या होत्या. परंतु, विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविणे सुरू करण्याची परवानगी देण्यास किमान २० मिनिटे विलंब झाला असे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई)ला यावर दोन दिवसांत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, चौकशी अहवाल रेकॉर्डवर घेतला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यासंदर्भात वैष्णवी मणियार या विद्यार्थिनीने रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अॅड. फिरदोस मिर्झा व अॅड. रोहण चांदुरकर, आदर्श विद्यालयातर्फे अॅड. अनिल किलोर तर, सीबीएसईतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता सी. एस. कप्तान व पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कामकाज पाहिले.असे आहे प्रकरणयाचिकेतील माहितीनुसार, ‘नीट’ परीक्षा तीन तासांची होती. त्यासाठी सकाळी १० ते १ वाजताची वेळ देण्यात आली होती. याचिकाकर्तीचा रोल नंबर खोली क्र. ३९ मध्ये होता. तेथील विद्यार्थ्यांना सीलबंद लिफाफ्यामध्ये प्रश्नपत्रिका देण्यात आल्या. दरम्यान, समवेक्षकाने पुढील सूचनेशिवाय लिफाफा उघडू नये, अशी सूचना केली. त्यामुळे कुणीच लिफाफा उघडला नाही. सकाळी १०.३० वाजता वरिष्ठ समवेक्षक आल्यानंतर त्यांनी ताबडतोब लिफाफा उघडून पेपर सोडवायला सुरुवात करण्यास सांगितले. त्यावेळी विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविण्यासाठी दुपारी १.३० वाजतापर्यंत वेळ मिळेल असे वाटले होते. परंतु, त्यांचे पेपर अगदी वेळेवर, म्हणजे, दुपारी १ वाजताच परत घेण्यात आले. त्यामुळे विद्यार्थी गोंधळून गेले. त्यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करूनही काहीच फायदा झाला नाही.