लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिका आणि नागपूर सुधार प्रन्यास (नासुप्र) असे दोन विकास प्राधिकरण असल्यामुळे विकासकामांमध्ये अडचणी येत होत्या़ २०१७ मध्ये शासनाने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला़ परंतु याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. दरम्यान १३ ऑगस्ट रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नासुप्र बरखास्तीला मंजुरी देण्यात आली. मंगळवारी २७ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना काढून बरखास्तीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब केल्याने १९३६ मध्ये स्थापन झालेल्या नासुप्रचे प्राधिकरणाचे अधिकार संपुष्टात आले आहे.२७ डिसेंबर २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्य शासनाने नासुप्र बरखास्तीच्या निर्णयाला तत्त्वत: मान्यता दिली़ शहरालगतच्या महानगर क्षेत्रासाठी (मेट्रो रिजन) नागपूर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) स्थापन करण्यात आले आहे़ शहर सीमेबाहेरच्या क्षेत्रात नियोजन आणि विकास प्राधिकारण म्हणून एनएमआरडीएकडे जबाबदारी देण्यात आली़ तर टप्प्याटप्प्याने नासुप्रच्या मालमत्ता, योजना, ले-आउट, भूखंड मनपाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला़ या मालमत्तांचे मूल्यांकन करण्यासाठी एक समितीही तयार करण्यात आली़दरम्यान या निर्णयाविरोधात एक याचिका न्यायालयात दाखल झाली आहे़ परिणामी, नंतर सर्व विषय बारगळला होता़ दरम्यान, जुलै महिन्यात मुंबईत यासंदर्भात झालेल्या बैठकीत नासुप्रच्या मालमत्ता महापालिकेत विलीन करण्याचा निर्णय १४ ऑगस्टपर्यंत घेण्यासंदर्भात निश्चित करण्यात आले होत़े त्यानुसार १३ ऑगस्टला राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली़ यात नासुप्र बरखास्तीचा निर्णय झाला. मात्र यासंदर्भात अधिसूचना न काढल्याने शंका व्यक्त केली जात होती. मंगळवारी याला पूर्णविराम मिळाला आहे़ शासनाच्या नगर विकास विभागाने याबाबतची अधिसूचना काढली आहे़नियोजन प्राधिकरण म्हणून अधिकार काढलेनासुप्र ही सीपी अँण्ड बेरारच्या कायद्यानुसार १९३६ मध्ये मध्ये शहराच्या पायाभूत सुविधांचे नियोजन आणि विकासासाठी अस्तित्वात आली. राज्य सरकारने ११ मार्च २००२ रोजी अधिसूचना काढून नासुप्रकडून राबवण्यात येत असलेल्या सात योजना वगळून महापालिकेला नियोजन प्राधिकरण म्हणून घोषित केले. राज्य सरकारने मंगळवारी याच अधिसूचनेत सुधारणा केली. परिणामी आता नासुप्रच्या सात योजनांचे ७ हजार २०८ हेक्टरच्या क्षेत्रफळातही महापालिका नियोजन प्राधीकरण असेल़ सात योजनांवरील नासुप्रचे अधिकार नव्या अधिसूचनेनुसार संपुष्टात आले आहे. महापालिकेला आता नासुप्रच्या संपूर्ण क्षेत्रात विकास व नियोजन प्राधीकरण म्हणून विकास कामे करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे़सर्व कंत्राट व कराराचे अधिकार मनपालानासुप्रची मालमत्ता व दायित्वांपैकी कोणती मालमत्ता व दायित्वे महापालिकेकडे सुपूर्द करायचे या संदर्भात आराखडा तयार करण्यासाठी नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेत समिती स्थापन करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार नासुप्रची सोडण्यायोग्य मालमत्ता, निधी, घेणी ही महापालिकेकडे द्यावी, यासाठी महापालिकेने स्वतंत्र खाते तयार करावे, सर्व कंत्राटे आणि करार महापालिकेच्या स्वाधीन करावे, असे निश्चित करण्यात आले़ आता नासुप्र विरोधात अभिन्यास विकसित करण्यासंदर्भात, अधिकाऱ्यांविरोधात, कंत्राटदारांची प्रकरणे तसेच भाडेपट्टीवर असलेल्या भूखंडाबाबतचे प्रकरण तसेच दिवाणी आणि फौजदारी याचिका यानंतर महापालिकेशी संबंधित राहतील. मात्र नासुप्रतील कर्मचारी मनपात जाणार की एनएमआरडीत जाणार याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.