अंगणवाडी साहित्य घोटाळ्यात वनिता काळेंना जामीन नाहीच; सत्र न्यायालयाचा दणका 

राज्य सरकारच्या अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेला ४९ अंगणवाड्यांसाठी दोन टप्प्यामध्ये एक कोटी सहा लाख रुपये देण्यात आले होते.

राकेश घानोडे, नागपूर : सत्र न्यायालयाने जिल्ह्यातील बहुचर्चित अंगणवाडी साहित्य खरेदी घोटाळा प्रकरणामधील आरोपी बाल विकास प्रकल्प अधिकारी वनिता विनायक काळे यांना अटकपूर्व जामीन नाकारला तर, श्री बुक डेपोचे प्रकाश भूरचंडी, शंभवी एज्युकेशनचे विरेंद्रकुमार बंसल व वृषाली एम्पोरियमच्या प्रीती पवार या तीन आरोपींना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. न्यायाधीश जे. ए. शेख यांनी हा निर्णय दिला.

या आरोपींविरुद्ध पारशिवनी पोलिसांनी २ जून २०२४ रोजी भादंवि कलम १२०-ब, ४०९, ४२० अंतर्गत एफआयआर नोंदविला आहे. राज्य सरकारच्या अंगणवाडी श्रेणीवर्धन योजनेंतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेला ४९ अंगणवाड्यांसाठी दोन टप्प्यामध्ये एक कोटी सहा लाख रुपये देण्यात आले होते. काळे यांच्याकडे पारशिवनी तालुक्यातील चार अंगणवाड्यांच्या श्रेणीवर्धनाची जबाबदारी होती. त्याकरिता, त्यांना आठ लाख रुपये देण्यात आले होते. त्यांनी या रकमेतून निर्धारित साहित्य खरेदी करण्यासाठी निर्धारित प्रक्रियेचे पालन केले नाही. त्यांनी ई-टेंडर प्रक्रिया बाजूला ठेवून थेट इतर तीन आरोपींकडून बोली मागितली व श्री बुक डेपोकडून बाजारभावापेक्षा जास्त दराने आठ प्रकारचे साहित्य खरेदी केले. त्यापैकी पाच साहित्य निर्धारित दर्जाचे नव्हते, अशी तक्रार आहे. आरोपींतर्फे ॲड. तेजस पाटील, ॲड. शाहीर अंसारी व ॲड. फाजील चौधरी यांनी कामकाज पाहिले.