शुल्क नाही, तर शाळाही नाही आणि ऑनलाईन वर्गही नाही

शासनाने आर्थिक मदत द्यावी किंवा पालकांकडून शिक्षण शुल्क घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी विना अनुदानित शाळा वेलफेअर असोसिएशन यांनी केली आहे. जर शिक्षण शुल्क मिळत नसेल तर शाळाही नाही आणि ऑनलाईन वर्गही होणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

ठळक मुद्देसीबीएसई शाळांचा इशारा : संस्थाचालक अडचणीत

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : लॉकडाऊनच्या काळात सर्वच संस्था आणि कंपन्या यांच्यावर कठीण समय आला आहे. अशावेळी केंद्र आणि राज्य शासनाने उद्योजक आणि कंपन्यांना या परिस्थितीतून काढण्यासाठी पॅकेज जाहीर केले आहे. मात्र विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी काम करणाऱ्या सीबीएसई शाळांना कुठलीही मदत शासनाने जाहीर केली नाही. दुसरीकडे काही संघटना आणि पालकांकडून या शाळांची बदनामी केली जात आहे. शासनाचे कुठलेही अनुदान न घेता चालणाऱ्या या संस्था अतिशय अडचणीत आहेत. अशावेळी एक तर शासनाने आर्थिक मदत द्यावी किंवा पालकांकडून शिक्षण शुल्क घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी विना अनुदानित शाळा वेलफेअर असोसिएशन यांनी केली आहे. जर शिक्षण शुल्क मिळत नसेल तर शाळाही नाही आणि ऑनलाईन वर्गही होणार नाही, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.
राज्यात केंद्रीय शिक्षण मंडळाअंतर्गत अनेक संस्था सुरू आहेत. या संस्था शासनाच्या कोणत्याही अनुदानाविना सुरू आहेत. या संस्था स्वयं अर्थसाहाय्यित आहे व शासनाची कुठलीही मदत संस्थांना मिळत नसून केवळ, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काच्या भरवशावरच शाळा सुरू आहेत. लॉकडाऊनच्या काळात ज्या प्रमाणे इतर उद्योग ठप्प पडले आहेत, त्याच प्रमाणे शैक्षणिक संस्थाही बंद पडल्या आहेत. मार्च महिन्यात लागलेल्या पहिल्या लॉकडाऊनपूर्वी अनेक पालकांनी शैक्षणिक शुल्क भरले होते. तरीही ५० ते ६० टक्के पालकांकडून शैक्षणिक शुल्क प्राप्त झाले नाही. शाळा बंद झाल्या आणि पालकांनीही शैक्षणिक शुल्क भरण्यास दिरंगाई केली.
संस्थाचालकांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शिक्षकांच्या वेतनासह शाळा कर्मचारी यांचे वेतन, शाळा व्यवस्थापन कसे करावे, हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. काही संस्थाचालकांनी बँकेचे कर्ज घेऊन संस्था उभारल्या आहेत. त्यांचे हप्ते फेडण्याची अडचण सहन करावी लागत आहे. अशात आरटीईचा थकीत असलेला कोट्यवधीचा परतावा शासनाकडून मिळाला नाही. अशा अनेक अडचणींचा सामना संस्थाचालकांना करावा लागत आहे. असे असूनही काही समाजविघातक प्रवृत्तींकडून शाळा नाही तर शुल्क नाही, असे सांगून शाळांची बदनामी केली जात आहे. याला पालक बळी पडत आहेत. शिक्षण विभागातर्फे पालकांकडून फी वसुलीसाठी सक्ती करू नये असे निर्देश देण्यात येत आहे. आम्ही संस्थाचालक शासनाच्या सर्व नियमांचे पालन करतो, मात्र शासनानेही आमच्या संस्थांच्या अडचणी समजून घेणे गरजेचे आहे.

 सीबीएसई शाळा आजपर्यंत विद्यार्थ्यांसाठी गुणवत्तापूर्ण आणि उत्तम शैक्षणिक वातावरण पुरवीत आहेत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची नियुक्ती संस्थांनी केली आहे. शाळेकडून पालकांना बळजबरीने शुल्क भरण्याचे कुठलेही निर्देश संस्थांनी दिलेले नाहीत. थकीत शुल्क सुविधेनुसार भरण्यास सांगण्यात आले आहे. शिक्षण विभागाच्या परिपत्रकातही शुल्क घेऊ नये असे सांगण्यात आलेले नाही. तरीही सीबीएई संस्थेच्या शाळांविरोधात अफवा पसरविली जात आहे. शासनाने आमच्या अडचणी समजून घ्यावात.

राजाभाऊ टांकसाळे, पदाधिकारी, विनाअनुदानित स्कूल वेलफेअर असोसिएशन