चार वर्षांनंतर कोणत्याही नव्या शाळेला अनुदान नाही; शिक्षणमंत्री केसरकर यांचे विधान परिषदेत स्पष्टीकरण

आवश्यक कागदपत्रे न दिल्याने या शाळा अपात्र ठरल्या असून, त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

नागपूर : राज्य सरकारकडून शाळांना देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी १० हजार ६४३ शाळा पात्र ठरल्या आहेत. यापैकी ८,८२१ शाळांना अनुदान देण्यात आले असून, १,८२२ शाळा अपात्र ठरल्या आहेत. आवश्यक कागदपत्रे न दिल्याने या शाळा अपात्र ठरल्या असून, त्यांना ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

पात्र शाळांना टप्प्याटप्प्याने २० टक्क्यांपासून १०० टक्क्यांपर्यंत येत्या चार वर्षांत अनुदान दिले जाईल. मात्र, त्यानंतर कोणत्याही नवीन शाळेला अनुदान दिले जाणार नाही. राज्यात केवळ सरकारी, अनुदानित आणि खासगी या तीनच प्रकारच्या शाळा उरतील, अशी माहिती शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी गुरुवारी दिली. विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे, कपिल पाटील, ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर मंत्री केसरकर यांनी अनुदानासाठी १,१६० कोटींची तरतूद केल्याचेही सांगितले.

सखी सावित्री समिती स्थापन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी विविध शाळांच्या पातळीवर सखी सावित्री समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र, अनेक शाळांनी यासंदर्भात पावले उचललेली नाहीत.

शाळा किंवा केंद्रपातळीवर अशी समिती स्थापन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यात येईल. त्यांच्या मान्यतेचे नूतनीकरण होणार नाही, असेही केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात एकूण ८६ हजार ९८७ सरकारी व अनुदानित शाळा आहेत. त्यापैकी ७५ हजार ९६२ शाळांमध्ये समिती आहे, असेही एका तारांकित प्रश्नात सांगितले.

एकही शाळा बंद होणार नाही!

राष्ट्रीय शिक्षण हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांसाठी शाळांत १८ पायाभूत सुविधा अपेक्षित असतात. मात्र, ग्रामीण पातळीवर सर्वच शाळांत या सुविधा देणे शक्य नसते. त्यामुळे समूहशाळा करून त्यात त्या सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. या समूह शाळांमुळे कोणत्याही शाळा बंद केल्या जाणार नाहीत. असा कोणताही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही, असेही शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या १४,७८३ शाळांचे समूह शाळांत रुपांतर करण्याचा प्रस्ताव सरकारला सादर झाला आहे. यामुळे या १४ हजार शाळा बंद होण्याची भीती निर्माण झाल्याची बाब तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी निदर्शनास आणली.