आॅनलाईन लोकमतनागपूर: महापालिकेच्या दहा झोनमध्ये गेल्या चार वर्षापासून विनापरवानगी महिला समुपदेशन केंद्र सुरू असल्याचे निदर्शनास आले होते. सभागृहात यावर नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे सदस्यीय उपसमिती गठित करून नवीन संस्थांची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या समितीने १० संस्थांची शिफारस केली आहे. बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे.कौटुंबिक वादविवाद सोडविणे व सल्ला देण्यासाठी महापालिकेने २०१२ मध्ये दहा समुपदेशन केंद्र सुरू केले होते. खासगी संस्थांच्या माध्यमातून ही केंद्र चालविली जातात. एका केंद्रावर महापालिका प्रत्येक महिन्याला २८ हजार रुपये खर्च करते़ या केंद्रांनी नियमानुसार, प्रत्येक वर्षी स्थायी समितीची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. मात्र २०१३ पासून विनापरवानगी ही केंद्र सुरू आहेत. मंजुरी न घेता वर्षाला ४०.३२ लाखांचा खर्च होत असल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच काही केंद्राबाबत तक्रारीही होत्या. याची दखल घेत स्थायी समितीने यासाठी तीन सदस्यीय उपसमिती गठित केली आहे.नव्याने संस्थांची निवड करण्यासाठी अर्ज मागविण्यात आले़ यात ३२ संस्थांनी अर्ज केले़ यातील १० संस्थांनी विविध अटीशर्तींची पूर्तता केल्यामुळे त्यांना पात्र ठरविण्यात आले आहे़ या संस्थांची शिफारस तीन सदस्यीय उपसमितीने केली आहे़ या संस्थांची निवड एक वर्षासाठी राहणार असून कोणत्याही संस्थेला एकाहून अधिक समुपदेशन केंद्र चालविता येणार नाही. असेही समितीने नमूद केले आहे.अशा आहेत दहा संस्थाउपसमितीने शिफारस केलेल्या संस्थांत ऐश्वर्या बहुउद्देशीय संस्था, गुलमोहोर ह्युमन वेलफेअर आॅर्गनायझेशन, जयश्री बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, आधार बहुउद्देशीय संस्था, संतोषी बहुउद्देशीय जनकल्याण संस्था, धम्मदीप बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, शालिनीताई बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, परमात्मा एक बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, संकेत खादी ग्रामोद्योग बहुउद्देशीय संस्था, कल्पना बहुउद्देशीय महिला मंडळ आदींचा यात समावेश आहे.११.३३ कोटींचे प्रस्तावशहरातील विविध स्वरूपाचे ११.३३ कोटींचे प्रस्ताव प्रशासनाकडून समितीकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. यात गतकाळात टँकरव्दारे पाणीपुरवठा करणाऱ्या आॅपरेटरला १.३३ कोटींचे बिल देण्याचाही प्रस्ताव आहे. जुने बिल आता सादर करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.