नागपूरच्या विधिमंडळ सचिवालयात दोन महिन्यात केवळ एकच बैठक

आनंद डेकाटे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : नागपूर व विदर्भातील निवडून आलेल्या आमदारांना विधिमंडळाशी संबंधित कामासाठी मुंबईला वारंवार चकरा मारण्याची गरज पडू नये. त्यांची कामे नागपुरातच व्हावी, या उद्देशाने नागपुरातील विधानभवनात विधानमंडळ सचिवालयाचा कक्ष सुरु करण्यात आला. हा कक्ष सुरु होऊन दोन महिने झाले. परंतु ज्या उद्देशासाठी हा सुरु झाला तो उद्देश मात्र या दोन महिन्यातही पूर्ण होताना दिसून येत नाही. दोन महिन्यात येथील विधानभवनात केवळ एकच बैठक होऊ शकली. तसेच विधानमंडळाचे सर्व कामकाज ऑनलाईन होत असल्याने हे केंद्र केवळ सल्लागार केंद्र बनले आहे.

नागपुरात विधानभवन आहे. हिवाळी अधिवेशन सोडले तर विधानभवनाची पूर्ण इमारत वर्षभर रिकामीच असते. त्यामुळे या इमारतीचा वर्षभर उपयोग व्हावा. यातून इमारतीचीही देखभाल होत राहील. तसेच येथील लोकप्रतिनिधींनाही विधिमंडळाशी संबंधित कामे येथूनच करता यावीत, यासाठी येथे विधिमंडळ सचिवालय कायमस्वरुपी असावे, अशी मागणी अनेक वर्षांपासूनची होती. महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यावर विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांच्या पुढाकाराने ही मागणी पूर्णत्वास आली. गेल्या ४ जानेवारी राेजी विधानमंडळ सचिवालयाच्या कक्षाचे उद्घाटन झाले. राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ कक्ष पहिला मजला, जुनी इमारत विधानभवन येथे हे कक्ष सुरु करण्यात आले आहे. या कक्षाच्या कामकाजासाठी उपसचिव , दोन अवर सचिव, दोन कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी, लिपीक टंकलेखक शिपाई यांची नियुक्तीही करण्यात आली आहे. परंतु गेल्या दोन महिन्यात या कक्षाचा आणि विधानभवनाच्या इमारतीचाही पाहिजे तसा उपयोग होत असल्याचे दिसून येत नाही.

विधानमंडळाशी संबंधित कामे उदाहरणार्थ अधिवेशन काळातील प्रश्न सादर करणे, लक्षवेधी, सूचना, आदी प्रश्न सादर करण्याची प्रक्रिया ही ऑनलाईन आहे. त्यामुळे आमदार ही प्रक्रिया आपल्या कार्यालयातून किंवा घरूनच पार पाडतात. काही अडचण आली तेव्हाच आमदारांचे पीए या कक्षाची मदत घेतात. त्यामुळे सध्यातरी हे कक्ष सल्लागार केंद्राचीच भूमिका पार पाडत असल्याचे दिसून येते.

शक्ती कायद्यावर पार पडली बैठक

आंध्र प्रदेश सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात शक्ती कायदा अस्तित्वात आणला आहे. या कायद्यावर चर्चा करण्यासाठी विविध सामाजिक संघटनांची बैठक गृहविभागातर्फे बोलावण्यात आली होती. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक विधानभवनाच्या सभागृहात पार पडली होती. ही एकमेव बैठक आजवर येथे झाली. या व्यतिरिक्त विधानभवनाच्या इमारतीचा उपयोगच आतापर्यंत झालेला नाही. राज्यातील चार वजनदार मंत्री नागपुरातच राहतात. गृह विभाग, ऊर्जा विभाग, क्रीडा, मदत व पुनर्वसन विभागांसह विविध विभागांच्या बैठका विभागीय आयुक्त कार्यालयात होतात. तिथे जागेची अडचण आहेच. कोरोनाकाळात आधीच गर्दी टाळण्याचे साांगितले जाते. या बैठकांमुळे नाहक गर्दी होते. या बैठकांसाठी विधानभवनातील सभागृहांचा वापर करता येऊ शकतो.