लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सध्या स्कूलबसेसना हक्काचे थांबे नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी स्कूलबसेस मनमानी पद्धतीने कुठेही थांबविल्या जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अपघात होतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी हा विषय अत्यंत गंभीरतेने घेतला व स्कूलबसेस कुठेही कशा थांबविता, असा सवाल उपस्थित करून स्कूलबसेसकरिता आठ आठवड्यांत शहरभरात थांबे निश्चित करण्याचा आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिला तसेच यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालय मित्र अॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी नियमानुसार स्कूलबसेसकरिता थांबे निश्चित करणे आवश्यक असल्याचे सांगून, शहरात सध्या अशी व्यवस्था नसल्याची माहिती दिली. परिणामी, न्यायालयाने हा आदेश दिला. याविषयी न्यायालयाने २०१२ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका केली आहे. आतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे स्कूलबस परिवहनात अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. स्कूलबस नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी प्रकरणात १३७ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शाळांनी आधी मुजोरीची भूमिका घेतली होती. परंतु, आवश्यक दणके दिल्यानंतर सर्व शाळा सुतासारख्या सरळ होऊन न्यायालयात हजर झाल्या.उन्हाळ्यात स्कूलबसेसची तपासणीप्रादेशिक परिवहन विभाग येत्या उन्हाळ्यात स्कूलबसेस व स्कूलव्हॅन्सची तपासणी करणार आहे. तपासणीमध्ये ही वाहने नियमानुसार आहेत किंवा नाही, हे पाहिले जाणार आहे. विदर्भातर्फे ही माहिती न्यायालयाला देण्यात आली.
नागपुरात स्कूलबस थांबे निश्चित करण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 07, 2018 7:38 PM
सध्या स्कूलबसेसना हक्काचे थांबे नाहीत. विद्यार्थ्यांसाठी स्कूलबसेस मनमानी पद्धतीने कुठेही थांबविल्या जातात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. अपघात होतात. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी हा विषय अत्यंत गंभीरतेने घेतला व स्कूलबसेस कुठेही कशा थांबविता, असा सवाल उपस्थित करून स्कूलबसेसकरिता आठ आठवड्यांत शहरभरात थांबे निश्चित करण्याचा आदेश प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिला तसेच यासंदर्भात अहवाल सादर करण्यास सांगितले.
ठळक मुद्देस्कूल बसेस कुठेही कशा थांबवता? हायकोर्टाचा सवाल