लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पाण्याची टंचाई दिवसेंदिवस अधिक जाणवत आहे. वेणा जलाशय कोरडे पडले आहे. ज्या वेणा जलाशयातून आजूबाजूच्या गावांना पाणीपुरवठा केला जात होता, त्या गावांना आता अन्य ठिकाणांहून पाणी देणे गरजचे आहे. मनपाच्या अंबाझरी तलावातून ऑर्डनन्स फॅक्टरी, वाडी, दवलामेटी या गावांना पाण्यासाठी आरक्षण मनपाने मंजूर केले आहे. अंबाझरीतून ऑर्डनन्स फॅक्टरीला २ दलघमी पाणी देण्यात येणार आहे.पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विविध विषयांवरील बैठकी घेतल्या. या बैठकीला आ. समीर मेघे, जिल्हाधिकारी व माजी आ. आशिष जयस्वाल उपस्थित होते. ऑर्डनन्स फॅक्टरीला व जवळच्या गावांना पाणी देण्यासाठी लागणाऱ्या पाईपलाईनला नऊ कोटी रुपयांचा खर्च असून हा खर्च ऑर्डनन्स फॅक्टरी करणार आहे. यासाठी प्रस्ताव कलकत्ता येथे पाठविण्यात आला असून त्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यानंतर पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. या प्रस्तावाला लवकर मान्यता मिळावी म्हणून पालकमंत्री स्वत: संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांच्याशी बोलले.नागपूरलगत असलेल्या नीलडोह डिगडोह या भागाला पाणी देण्यासाठी मनपाच्या त्रिमूर्तीनगर टाकीवरून पाण्याची पाईपलाईन टाकावी लागणार आहे. या भागालाही वेणा जलाशयातून पाणीपुरवठा होत होता. पण वेणातील पाणी संपल्यामुळे ही योजना बंद पडली. नीलडोह, डिगडोहसाठी तात्पुरती पाणीपुरवठा योजना तयार करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले.वानाडोंगरी शहरातील खाणींचे अवैध खड्डे बुजविण्याच्या समस्येवर चर्चा करण्यात आली. या खड्ड्यांमध्ये जवळच असलेल्या रिलायन्स वीज प्रकल्पाची राख टाकून ते बुजवावे अशी सूचना करण्यात आली. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत कमी किमतीतील घरांच्या कामाचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.याशिवाय पालकमंत्री पांदण योजना, गोसेखुर्द प्रकलपामुळे पुनर्वसित गाव सालेभट्टी, सालेशहरी येथे प्रियवंदा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेचे बांधकाम आरटीई कायद्यानुसार करून देणे, शाळा खोल्या व आवारभिंत बांधण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घेण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या.पॉवरग्रिड वरोरा ट्रान्समिशन लि.मार्फत टाकण्यात आलेल्या उच्च दाब विद्युत लाईन व टॉवर उभारणीसंदर्भात शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्याचे सर्व अधिकार उपविभागीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे. त्यासाठी आता शासनाकडे येण्याची गरज नाही, असे पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. पैसे मिळाले नसल्याची तक्रार काही शेतकऱ्यांनी केली होती.