परातेंना सरकारी वकील पदावरून हटवा : न्यायाधीश संघटनेची हल्ला प्रकरणात उडी

पाचवे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किरण देशपांडे यांच्यावर झालेल्या हल्ला प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने उडी घेतली आहे. हल्लेखोर सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. दीपेश मदनलाल पराते यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी यासह विविध मागण्यांसह संघटनेच्यावतीने विधी व न्याय विभाग आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिवांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप घुमरे व उपाध्यक्ष दिनेश कोठाळीकर यांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

ठळक मुद्देराज्य सरकारला दिले निवेदन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पाचवे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश किरण देशपांडे यांच्यावर झालेल्या हल्ला प्रकरणात महाराष्ट्र राज्य न्यायाधीश संघटनेने उडी घेतली आहे. हल्लेखोर सहायक सरकारी वकील अ‍ॅड. दीपेश मदनलाल पराते यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्यात यावी यासह विविध मागण्यांसह संघटनेच्यावतीने विधी व न्याय विभाग आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिवांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप घुमरे व उपाध्यक्ष दिनेश कोठाळीकर यांनी निवेदनावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
पराते यांना सहायक सरकारी वकील पदावरून हटविण्यात यावे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पराते यांच्याविरुद्ध फौजदारी अवमानना याचिका दाखल करून घेण्यासाठी दिलेल्या आदेशामध्ये अन्य काही वकिलांची नावे नोंदवली असून त्या वकिलांवरही आवश्यक कारवाई करण्यात यावी, यापुढे हे प्रकरण दाबण्याचा किंवा कमकुवत करण्याचा प्रयत्न होऊ नये याकरिता या प्रकरणाचे कामकाज पाहण्यासाठी विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात यावी आणि न्यायाधीशांना न्यायालयात व निवासस्थानी कडक सुरक्षा पुरविण्यात यावी अशा अन्य मागण्या संघटनेने केल्या आहेत. तसेच, या मागण्या निश्चित कालावधीत पूर्ण करण्याची विनंती केली आहे.
संघटनेने या मागण्या सरकारसमक्ष ठेवण्यासोबतच या घटनेचा तीव्र निषेधही केला आहे. हा हल्ला न्यायदान प्रक्रि येत अडथळे निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. त्याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. अन्यथा, सामान्य माणसांचा न्यायदान व न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होईल. या हल्ल्यामुळे न्यायाधीशांना मानसिक धक्का पोहोचला आहे. त्यांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबई ग्राहक पंचायतच्या प्रकरणात न्यायाधीशांना कडक सुरक्षा पुरविण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाचे अद्याप पालन झाले नाही. महाराष्ट्र प्रगतिशील राज्य आहे. राज्यातील न्यायव्यवस्थेने कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या हल्ल्यामुळे न्यायव्यवस्था बळकट करण्याच्या प्रयत्नांना धक्का पोहोचला आहे असे मत संघटनेने निवेदनात व्यक्त केले.
सरकारी वकिलांवर गंभीर आरोप
संपूर्ण जिल्हा सरकारी वकील कार्यालय हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. सत्य माहिती मोडूनतोडून सादर करण्याचा व आरोपीला वाचविण्याचा प्रयत्न होत आहे असा गंभीर आरोप संघटनेने केला आहे. तसेच, दोषी सरकारी वकिलांची हकालपट्टी करण्यात यावी असे म्हटले आहे.