खिसा रिकामा,डस्टबिनसाठी खजाना!

पैसे नसल्याने नगरसेवकांच्या विकास कामांच्या फाईल्स थांबल्या आहेत. वॉर्डात नाल्या सफाई होत नाही. गल्ल्यांची कचराकोंडी झाली आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पैसे नसल्याने नगरसेवकांच्या विकास कामांच्या फाईल्स थांबल्या आहेत. वॉर्डात नाल्या सफाई होत नाही. गल्ल्यांची कचराकोंडी झाली आहे. कचरा सफाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार वेतन नाही. उपराजधानीत बाजारपेठेच्या ठिकाणी महिलांसाठी सार्वजनिक शौचालय नाही. मूत्रीघरांची दुरवस्था झाली आहे. दहा वर्षांपासून सत्ताधाऱ्यांचे यावर मौन आहे. मात्र केंद्र सरकारच्या स्वच्छता सर्वेक्षणात नाचक्की झाल्याने भांबावलेल्या महापालिकेने शहरातील ५.५० लाख कुटुंबांना आणि दुकानदारांना मोफत डस्टबिन वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांना डस्टबिन देऊन जर शहर स्वच्छ होणार असेल तर स्वागतच अन्यथा या उपक्रमासाठी वापरण्यात येणारे १३.६४ कोटी ‘डस्टबिन’मध्ये गेल्याशिवाय राहणार नाही, हे निश्चितच.
महापालिकेच्या स्वच्छता विभागाचे कर्मचारी १५-१५ दिवस रस्त्यावरील कचरा उचलण्याचे, वर्षभर नाले, सिव्हेज लाईन स्वच्छ करण्याचे कष्ट उचलत नाही. अशा ठिकाणी डस्टबिनच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची कशी विल्हेवाट लावली जाईल, याबाबत विरोधकांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे पुन्हा सिमेंट रोड, रखडलेले प्रकल्प, रुग्णालयांच्या दुरवस्थेमुळे महापालिका प्रशासनाची कोंडी झाली आहे. आता डस्टबिनच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांची ‘कचराकोंडी’ करण्यासाठी विरोधकांना आयते कोलित मिळणार आहे.
शहरातील नागरिकांच्या घरात कचरा साठविण्यासाठी डस्टबिन असतेच. असे असतानाही महापालिका यावर १३.६४ कोटी खर्च करणार आहे. दुसरीकडे स्वच्छतेच्या बाबतीत नागपूर २० व्या क्रमांकावरून १३७ क्रमांकावर घसरले. शौचालयाचा अभाव व घनकचरा व्यवस्थापनाची व्यवस्था नसणे, ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत. याबाबत नागरिकांत जनजागृती करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे.
अशा परिस्थितीत डस्टबिनवर खर्च न करता याच पैशातून शहरात सार्वज्निक शौचालये उभारली, उघड्यावर कचरा फेकण्यावर कारवाईसाठी कडक कायदा केला तर नागरिकांना शिस्त लागेल. मात्र सार्वजनिक ठिकाणी कचरा फेकणाऱ्यावर, थुंकणाऱ्यावर आणि घाण करणाऱ्या किती लोकांवर मनपाने आजवर कारवाई केली, याचे उत्तर अद्यापही मनपाकडे नाही. ओला आणि कोरडा कचरा वेगवेगळा संकलित करण्यासंदर्भात शहरातील नागरिकांत जनजागृती केल्यास महापालिकेवर हा कोट्यवधींचा निधी खर्च करण्याची वेळ आली नसती. कचरा साठविण्याविषयी नागरिक सतर्क असतातच. केवळ ओला व कोरडा कचरा वेगवेगळा ठेवण्यासाठी जनजागृती करण्याची गरज आहे सोबतच हा कचरा संकलित करण्यासाठी व्यापक यंत्रणा उभारण्याची गरज आहे. आजही शहरातील अनेक वस्त्यांत घरापर्यंत कचरागाड्या पोहचत नाही. त्यामुळे दररोज कचरा संकलित केला जात नाही. त्यामुळे नागरिक तो उघड्यावर बेधडकफेकतात.
डस्टबिनसाठी महापालिका प्रशासनाने केंद्रीय नगर विकास मंत्रालयाच्या निर्देशाचे कारण पुढे केले आहे. त्यानुसार ओला व क ोरडा कचरा गोळा करण्यासाठी शहरातील प्रत्येक कुटुंबाला व दुकानदारांना १२ लिटर क्षमतेचे हिरव्या व निळ्या रंगाचे दोन डस्टबिन मोफत दिले जाणार आहे. यावर होणारा खर्च करण्यासाठी महापालिका खासदार, आमदार व कंपन्यांच्या सीएसआर फंडातून मदत मागणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला सोमवारी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत मंजुरी देण्यात आली.
महापालिका प्रशासनाने एक डस्टबिन मोफत तर एक शुल्क आकारून देण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. परंतु सत्तापक्षनेते संदीप जोशी यांनी कोणत्याही स्वरूपाची अट न ठेवता दोन डस्टबिन देण्याचा प्रस्ताव मांडला. महापौर नंदा जिचकार यांनी या प्रस्तावाला लगेच मंजुरी दिली.
स्वच्छतेत नागपूर शहर माघारले आहे. यामुळे सर्वस्तरात चर्चा आहे. नागपूर शहराला स्वच्छतेत पुन्हा अव्वल क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यामुळे डस्टबिन वाटपात कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्वाना मोफत डस्टबिन वाटप करण्यात यावे. या खर्चासाठी महापालिका विविध कंपन्यांच्या सीएसआर निधीतून स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मदत घ्यावी. तसेच खासदार व आमदार निधीतून यासाठी निधी प्राप्त करून डस्टबिनचा पुरवठा करण्यात यावा. डस्टबिन चांगल्या दर्जाचे असावे. ते दोन-तीन वर्ष चांगले राहील. याची खबरदारी घ्यावी. अशी सूचना जोशी यांनी केली.

घोटाळ्याचा संशय
महापालिकेच्या प्रस्तावानुसार टिकावू व दर्जेदार डस्टबिन खरेदी करण्यासाठी खासदार, आमदार निधी व कंपन्यांचा सीएसआर निधी उपयोगात आणला जाईल. परंतु यातून नेमका किती निधी गोळा होईल. या उपक्रमावर किती निधी खर्च केला जाईल. हे अद्याप निश्चित नाही. त्यामुळे डस्टबिन खरेदीत घोटाळा होण्याची शक्यता आहे. तसेही महापालिकेत पारदर्शी व्यवहार करणे हे एक आव्हानच आहे.

डस्टबिनवर नगरसेवकाचे नाव !
डस्टबिन खरेदी करण्यासाठी नगरसेवकांनी प्रत्येकी दोन ते तीन लाखांचा निधी द्यावा. जे नगरसेवक यासाठी निधी उपलब्ध करतील त्यांचे नाव डस्टबिनवर लिहिण्यात येईल. या प्रस्तावाला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांसाठी चार लाख डस्टबिनची गरज भासणार आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार निर्णय
केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार ओला व वाळलेला कचरा संकलित करण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या रंगांचे दोन डस्टबिन दिले जाणार आहे. ओल्या कचऱ्यासाठी हिरव्या रंगाचे तर कोरड्या कचऱ्यासाठी निळ्या रंगाचे डस्टबिन दिले जाणार आहे. ५ जूनला जागतिक पर्यावरण दिनापासून ही नवीन पद्धत अमलात आणली जाणार आहे. यासाठी १२ लाख डस्टबिन खरेदी करण्याला मंजुरी देण्यात आली.