फसवणूक करणाऱ्या पॉन्जी स्कीम संचालकांची संपत्ती होणार जप्त

आता पॉन्जी स्कीम चाालवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त होईल. तसेच अशाप्रकारच्या प्र्रकरणात होणारी सहा वर्षापर्यंतची शिक्षाही वाढवून दहा वर्षे करण्यात आली आहे. याासंबंधातील विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.

ठळक मुद्देविधाानसभेत विधेयक मंजूर : शिक्षाही सहा वर्षांवरून दहा वर्ष

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : आता पॉन्जी स्कीम चाालवून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्यांची संपत्ती जप्त होईल. तसेच अशाप्रकारच्या प्र्रकरणात होणारी सहा वर्षापर्यंतची शिक्षाही वाढवून दहा वर्षे करण्यात आली आहे. याासंबंधातील विधेयक सोमवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले.
गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी हे विधेयक सादर केले. या विधेयकाचा उद्देश १९९९ मध्ये बनलेल्या महाराष्ट्र जमाकर्ता(वित्तीय संस्थांचा)हितांचे संरक्षण करण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या अधिनियमात संशोधन करणे होते. रणजित पाटील यांनी विधेयक सादर करताना सांगितले की, यापूर्वी या अधिनियमात संपत्ती जप्त करण्याची तरतूद नव्हती. परंतु आता तपास अधिकारी पोलीस आयुक्त किंवा पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीने फसवणूक करणाºया वित्तीय संस्थांचे प्रवर्तक, संचालक, भाागीदार व्यवस्थापक आणि सदस्यांची संपत्ती जप्त करता येईल. फसवणूक करून एकत्रित करण्यात आलेल्या रकमेतून खरेदी करण्यात आलेली संपत्तीही जप्त करण्यात येईल. तपाास अधिकारी जी संपत्ती जप्त करेल, ती न्यायालयातून आदेश आणूनही विकता येणार नाही.
त्यांनी साांगितले की, पॉन्जी स्कीमअंतर्गत गुन्हा सिद्ध झाल्यास आता दहा वर्षे करण्यात आली आहे. पूर्वी ती सहा वर्षे होती. तसेच दंडाची रक्कमही २५ लाख इतकी करण्यात येईल. गृहमंत्री म्हणाले, नेहमी असे पाहायला मिळते की, अशा योजनांमध्ये एजंटचे काम करणारा व्यक्ती कायद्याच्या कचाट्यात साापडतो. भविष्यात याावरही विचार करण्यात येईल की त्याला कशी सुरक्षा देता येईल
याा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील यांच्यासह इतरांनी वित्तीय संस्थेची व्याख्या स्पष्ट करण्याची मागणी केली. यासोबतच वित्तीय संस्थांची व्याख्या स्पष्ट नसल्याने या कायद्याची प्रभाावी अंमलबजावणी होणार नाही, अशी शंका व्यक्त केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार यांनी गुंतवणूकदारांना वर्तमानात केवळ एक लाख रुपयापर्यंतची रक्कम परत करण्याची गॅरंटी दिली जाते. ती वााढवून पाच लाख रुपये करण्यात यावी. देवयानी फरांदे यांनी फसवणूक करणाऱ्यांचे पासपोर्ट जप्त करण्याची मागणी केली.

बिटकॉईनवरही लागू
गृहरााज्यमंत्री रणजित पााटील याांनी संगितले की, बिटकॉईनबाबतही फसवणुकीचे प्र्रकार वाढू लाागले आहेत. नवीन कायदा अशा प्र्रकरणातही लागू राहील.