राेडचे काम बंद पाडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 11, 2020 04:27 AM2020-12-11T04:27:27+5:302020-12-11T04:27:27+5:30
कळमेश्वर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारामार्फत कळमेश्वर-ब्राह्मणी-धापेवाडा मार्गाच्या रुंदीकरणाला सुरुवात केली आहे. हे काम खासगी जागेचे माेजमाप न करता ...
कळमेश्वर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदारामार्फत कळमेश्वर-ब्राह्मणी-धापेवाडा मार्गाच्या रुंदीकरणाला सुरुवात केली आहे. हे काम खासगी जागेचे माेजमाप न करता तसेच संबंधित व्यक्तीला त्यांच्या जागेचा आर्थिक माेबदला न देता सुरू करण्यात आल्याचा आराेप ब्राह्मणी येथील नागरिकांनी केला असून, त्यांनी या मार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम बंद पाडले आहे.
बांधकाम विभागाने महसूल व भूमापन विभागाच्या रेकाॅर्डनुसार जागेचे प्रत्यक्ष माेजमाप न करता सुरू केले आहे. या मार्गावरील पांदण रस्ता रेकाॅर्डवर १७ मीटर रुंदीचा असताना प्रत्यक्षात ३० मीटर रुंदीचे काम सुरू केले आहे. या कामासाठी नागरी वस्त्यांमधील काही घरे व भूखंड अतिक्रमित असल्याचे दर्शविण्यात आले आहे, असेही नागरिकांनी सांगितले.
बांधकाम विभागाला ६० फुटापेक्षा अधिक रुंद राेड करावयाचा असल्यास उर्वरित जागेचे आधी माेजमाप करावे, त्याचा आर्थिक माेबदला ठरवावा, ताे दिल्यानंतर कामाला रीतसर सुरुवात करावी, अशी मागणीही नागरिकांनी केली आहे. या रुंदीकरणासाठी आवश्यक असलेल्या जागेचे आधी महसूल व भूमापन विभागाच्या रेकाॅर्डनुसार माेजमाप करावे, संबंधितांना त्यांच्या जागेचा बाजारभावाप्रमाणे आर्थिक माेबदला द्यावा, अशी मागणी प्रा. हर्षवर्धन ढाेके, अरुण वाहणे, गंगाधर नागपुरे, पिंटू निंबाळकर, दादाराव सिरसाठ, महेंद्र सातपुते, प्रभाकर ठाकरे, अशाेक काथाेटे यांच्यासह नागरिकांनी केली असून, आंदाेलनाचा इशारा दिला आहे.
---
सूचना न देता आखणी
या कामासाठी ब्राह्मणी येथील गिरे ले-आऊट, गायकवाड ले-आऊट, पठाण ले-आऊट, सुशीला काे-ऑप. साेसायटी येथील ५० पेक्षा अधिक भूखंडधारकांना नाेटिसा बजावल्या आहेत. त्यांचे म्हणणे ऐकून न घेता किंवा माेबदला न देता जागेचे अधिग्रहण करण्यात आले. कळमेश्वर-ब्राह्मणी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याला लेखी अर्जाद्वारे कळविले असून, त्यांनी यावर अद्याप ताेडगा काढला नाही. या मार्गालगतचे काही ले-आऊट अवैध व अकृषक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. वास्तवात भूखंडधारक त्यांच्या या प्रशासनाने अवैध ठरविलेल्या भूखंडांचा अनेक वर्षांपासून मालमत्ता कराचा भरणा करीत आहे. मग ते भूखंड अथवा ले-आऊट अवैध कसे, असा प्रश्नही काहींनी उपस्थित केला आहे.