रेल्वे एम्प्लॉईज कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी : रेल्वे कर्मचा-यांची फसवणूक

रेल्वे एम्प्लॉईज कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे, किंग्स वे, सदर) च्या पदाधिकाऱ्यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली लाखोंची रक्कम बँकेत न भरता स्वत:च हडपली. तब्बल १३ वर्षांनंतर हा गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर एका निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याने सदर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी या फसवणूक प्रकरणात सहभागी असलेल्या सोसायटीच्या १७ पदाधिकारी-संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घडामोडीमुळे रेल्वे कन्झ्युमर्स सोसायटीसह कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

ठळक मुद्देपदाधिकाऱ्यांनीच घातला गंडा : १७ जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल१३ वर्षांनंतर गैरप्रकार उघडकीस

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : रेल्वे एम्प्लॉईज कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी (दक्षिण-पूर्व मध्य रेल्वे, किंग्स वे, सदर) च्या पदाधिकाऱ्यांनी रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कपात केलेली लाखोंची रक्कम बँकेत न भरता स्वत:च हडपली. तब्बल १३ वर्षांनंतर हा गैरप्रकार उघडकीस आल्यानंतर एका निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याने सदर पोलिसांकडे तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी या फसवणूक प्रकरणात सहभागी असलेल्या सोसायटीच्या १७ पदाधिकारी-संचालकांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. या घडामोडीमुळे रेल्वे कन्झ्युमर्स सोसायटीसह कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
अरुण एम. फाले, पवन खाडे पाटील, के. सुब्रमण्यम, व्ही. लक्ष्मी नायडू, भूषण गजभिय , सुरेश जांभूळकर, त्रिशरण सहारे, दादा अंबादे, हरिशचंद्र धुर्वे, मोहनसिंग नागपुरे, गुलाम अब्बारा, व्ही.व्ही. पाठक, आर. गणेश, शिवशंकर पौनीकर, आर. बी. अपोतीकर, प्रदीप कांबळे आणि डी.आर. मेश्राम अशी गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपींची नावे आहेत.
रेल्वे एम्प्लॉईज कन्झ्युमर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी ही अनेक वर्षे जुनी आणि विश्वासपात्र मानली जाणारी रेल्वे कर्मचाऱ्यांची सोसायटी आहे. सोसायटीचे शेकडो सभासद असून, सोसायटीची उलाढालही कोट्यवधीत आहे. १५ वर्षांपूर्वी सुमारे ७५० सभासदांनी बँकेचे कर्ज उचलले. या कर्जाची परतफेड सोसायटीच्या माध्यमातून करण्याचे ठरले होते. रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून महिन्याला विशिष्ट रक्कम कपात करून ती सभासदाच्या बँकेच्या कर्ज खात्यात जमा करायची होती. त्यानुसार, सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अनेक सभासदांकडून कर्जाच्या परतफेडीसाठी विशिष्ट रक्कम वसूल केली. मात्र, ती बँकेत जमा न करता उपरोक्त पदाधिकाऱ्यांनी स्वत:च हडपली. दरम्यान, महिन्याला नियमित पगारातून कर्जाचा हप्ता वळता होत असल्याने बँक कर्मचाऱ्यांनी त्याकडे लक्ष दिले नाही. यादरम्यान अनेक कर्जदार बँक सभासद (कर्मचारी) रेल्वेतून निवृत्त झाले. अशातीलच निवृत्त झालेले रेल्वे कर्मचारी राघोलालजी इंदूरकर (वय ७१, रा. बँक कॉलनी, नालंदानगर, नारी) यांच्या पगारातून उपरोक्त आरोपी पदाधिकाऱ्यांनी सप्टेंबर २००५ ते ऑगस्ट २०१८ या कालावधीत कर्जाच्या २० मासिक हप्त्याची रक्कम तसेच जमा केलेल्या चेकची रक्कम अशी एकूण ४१, ५०२ रुपये वसूल केली. मात्र, इंदूरकर यांच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा करण्याऐवजी आरोपींनी ही आणि इंदूरकर सारख्या अनेकांची लाखोंची रक्कम स्वत:च हडपली. बँकेतून कर्ज वसुलीचा नोटीस आल्यानंतर हा गैरप्रकार उघडकीस आला.
हडपलेली रक्कम कोट्यवधीत
आरोपी पदाधिकाऱ्यांनी फसवणूक केलेल्या रेल्वे कर्मचाºयांची संख्या शेकडोत असून, आरोपींनी हडप केलेली रक्कम कोट्यवधीत असल्याचा पोलिसांचा अंदाज आहे. दरम्यान, १३ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या बनवाबनवीचा भंडाफोड ५ महिन्यांपूर्वी झाला. ऑगस्ट २०१८ पासून संबंधित सदस्यांनी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे जाब विचारणे सुरू केले. आपले बिंग फुटणार, पोलिसांतही तक्रार दाखल होईल, याची कल्पना आल्यामुळे आरोपी पदाधिकाऱ्यांनी ही सोसायटीच बंद केली. सोसायटीचा गाशा गुंडाळल्यानंतर आरोपींनी हात वर करून आपला आता त्या सोसायटी तसेच सोसायटीच्या व्यवहाराशी संबंध नसल्याचा कांगावा सुरू केला. त्यामुळे इंदूरकर तसेच अन्य १५ ते २० कर्मचाऱ्यांनी भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध पोलिसांकडे तक्रारी करणे सुरू केले. पोलिसांनी प्रदीर्घ चौकशी केली आणि आता गुन्हा दाखल केला.

थकीत कर्ज कोट्यवधींचे तरीही बँक अधिकाऱ्यांची चुप्पी
सर्वात जुन्या आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या विश्वासाची समजली जाणारी ही सोसायटी भ्रष्ट पदाधिकाऱ्यांच्या स्वार्थीपणामुळे अखेर बंद पडली. विशेष म्हणजे, पोलिसांनी केवळ १७ पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करून प्रकरण चौकशीत ठेवले आहे. या पदाधिकाऱ्यांसोबत काही रेल्वे अधिकारी आणि बँक अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही पोलिसांनी चौकशी करावी, अशी मागणी होत आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सोसायटीचे सदस्य असलेल्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांकडे बँकेचे १० ते १२ कोटींचे कर्ज थकीत आहे. थकीत कर्जदारांची संख्या ७०० पेक्षा जास्त आहे. यातील बहुतांश सदस्य निवृत्त आणि निवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील आहेत. त्यांच्यापैकी ३० टक्के कर्जदारांनी बँकेशी थेट सेटलमेंट केले. मात्र, ४०० पेक्षा जास्त सदस्यांचे प्रकरण वादग्रस्त झाले असताना बँकेचे अधिकारी गप्प कसे बसले, ते कळायला मार्ग नाही. या प्रकरणाची उच्चस्तरावरून चौकशी झाल्यास अनेक किस्से पुढे येण्याची तसेच आरोपींची संख्या वाढण्याचीही शक्यता संबंधित सूत्रांकडून व्यक्त केली जात आहे.