पोषण अभियानात नागपूर जिल्ह्याचे रँकिंग घसरले

केंद्र् शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून शहरी व ग्रामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून नागपूर जिल्ह्यात पोषण अभियान (जनआंदोलन) राबविण्यात येत आहे. या अभियानातील निकषानुसार नागपूर जिल्ह्यात त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे अभियानाच्या राज्यस्तरीय नोंदीमध्ये जिल्हा माघारल्याचे निदर्शनास आले आहे.

ठळक मुद्देअहमदनगर जिल्हा पहिल्या क्रमाकांवर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : केंद्र् शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाकडून शहरी व ग्रामीण भागात कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी गेल्या वर्षीपासून नागपूर जिल्ह्यात पोषण अभियान (जनआंदोलन) राबविण्यात येत आहे. या अभियानातील निकषानुसार नागपूर जिल्ह्यात त्याची अपेक्षित अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे अभियानाच्या राज्यस्तरीय नोंदीमध्ये जिल्हा माघारल्याचे निदर्शनास आले आहे.
या अभियानांतर्गत सप्टेंबर महिना हा पोषण महिना म्हणून साजरा करायचा होता. यात शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील बालकांमधील कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासोबतच मुलांमधील खुजेपणा कमी करणे, ६ ते ५९ महिने वयोगटातील बालकांमध्ये रक्ताक्षयाचे प्रमाण कमी करणे, किशोरवयीन मुली व महिलांमधील रक्त अल्पतेचे प्रमाण कमी करणे हे या अभियानाचे उद्दिष्ट होते. नागपूर जिल्हा परिषदेचा महिला व बालकल्याण विभाग, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण आदी विभागांच्या समन्वयातून हे अभियान जिल्ह्यात राबवण्यात आले. पोषण अभियानांतर्गत पूरक पोषण आहाराबाबत, तसेच कुपोषण रोखण्यासाठी प्रभात फेऱ्या, पोषणासंबंधी विविध स्पर्धा, शालेय विद्यार्थ्यांची रॅली, प्रदर्शन, पोषण जागृती दिंडी, मेळावे आदी कार्यक्रम घेण्यासंदर्भात सुचविण्यात आले होते. जिल्ह्यात अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांमार्फत हा कार्यक्रम राबवायचा होता. कार्यक्रम घेण्यात राज्यात अहमदनगर जिल्हा पहिल्या क्रमाकांवर आहे. तर नाशिक जिल्हा दुसऱ्या व सांगली जिल्हा तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर राज्याची उपराजधानी असलेला नागपूर जिल्हा राज्यात टॉप टेनच्या बाहेर आहे. महिला बालकल्याण विभागातील सूत्रांच्या माहितीनुसार हे अभियान राबविण्यासाठी ग्राम पातळीवर विभागाकडे टेक्निकल स्टाफ आवश्यक तितका उपलब्ध नव्हता. तसेच या अभियानाअंतर्गत घेतलेले कार्यक्रम शासनाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यासाठी ग्राम पातळीवर इंटरनेट सुविधा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नसल्यामुळे जिल्हा यामध्ये माघारल्याचे सांगण्यात येते.