सरलमुळे घटणार आरटीईच्या जागा

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता सरलमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर २५ टक्के जागा आरटीईसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आरटीईच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.

ठळक मुद्देआरटीईच्या नियमात बदल : प्रवेशासाठी वाढणार स्पर्धा

लोकमत  न्यूज नेटवर्क
नागपूर : प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता सरलमधील विद्यार्थ्यांच्या पटसंख्येच्या आधारावर २५ टक्के जागा आरटीईसाठी आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आरटीईच्या जागा कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात राईट टु एज्युकेशन अ‍ॅक्ट २००९ (आरटीई) ची अंमलबजावणी २०१२ पासून झाली. तेव्हापासून शिक्षण विभागातर्फे शाळांना मान्यता दिलेल्या पटसंख्येच्या आधारावर आरटीईच्या २५ टक्के जागा आरक्षित करण्यात येत होत्या. गेल्यावर्षी नागपूर जिल्ह्यात सहाशेवर शाळांनी आरटीईत नोंदणी केली होती. जवळपास ७ हजारावर जागा आरक्षित करण्यात आल्या होत्या. परंतु यावर्षी शिक्षण संचालनालयाने नियमात बदल करून, सरलमधील पटसंख्येच्या आधारावर आरटीईचे आरक्षण निर्धारित करण्यात यावे, असे निर्देश शिक्षणाधिकाऱ्यांना दिले आहे. अनेक शाळांमध्ये मान्यतेपक्षा विद्यार्थ्यांचा पट गेल्यावर्षी सरलमध्ये कमी नोंदविल्या गेला. त्यामुळे सरलवरून आरटीईच्या जागा आरक्षित झाल्यास निश्चितच जागा कमी होणार आहे. त्याचा फटका दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना बसणार आहे. कारण नागपुरातून आरटीईसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज येतात. आता जागाच कमी होणार असल्याने प्रवेशासाठी स्पर्धा वाढणार आहे.
 पडताळणी समितीचे गठण झाले नाही
आरटीईच्या लॉटरीमध्ये नंबर लागल्यानंतर बरेचदा शाळा कुठलेतरी कारण दाखवून विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करीत होती. हा प्रकार थांबविण्यासाठी संचालनालयाने गटशिक्षण अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कागदपत्राची तपासणी करण्यासाठी १० सदस्यीय समिती गठित करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्ह्यात आरटीईची शाळा नोंदणी प्रक्रिया सुरू आहे. ५ मार्चपासून पालकांना अर्ज करायचे आहे. पडताळणी समितीचा अद्यापही पत्ता नाही, असे आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटीचे म्हणणे आहे.
 विभागात ३५ हजार विद्यार्थ्यांचा बॅकलॉग
२०१२ पासून जिल्ह्यात आरटीई प्रक्रिया राबविण्यात आली. परंतु आरक्षित जागा कधीच पूर्ण भरल्या नाही. त्यामुळे हा बॅकलॉग ३५ हजारावर गेला आहे. राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडून आरटीईचा पैसा उचलला पण बॅगलॉग भरला नाही.
 शिक्षण विभागाचे आरटीईकडे दूर्लक्ष
शिक्षण उपसंचालक हे ऑनलाईन अ‍ॅडमिशनचे अध्यक्ष असतात. आरटीईची प्रक्रिया राबवितांना त्यांनी प्रक्रियेचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. मार्गदर्शन केंद्राची स्थापना करणे गरजेचे आहे. प्रक्रियेत येत असलेल्या अडचणी सोडविणे गरजेचे आहे. परंतु यावर्षी शिक्षण उपसंचालकासह, शिक्षण अधिकाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे. आरटीईची प्रक्रिया राबविण्यासाठी शिक्षण विभागच गंभीर दिसत नाही.
शाहीद शरीफ, अध्यक्ष, आरटीई अ‍ॅक्शन कमिटी