शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमानुकूल करा

लाेकमत न्यूज नेटवर्क

रामटेक : ‘सर्वांसाठी घरे २०२२’ धाेरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने अतिक्रमणाबाबत काढलेल्या धाेरणाची त्वरित अंमलबजावणी करावी. तसेच अतिक्रमणधारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या मागणीसाठी नागरिकांच्या शिष्टमंडळाने नगर परिषद मुख्याधिकारी अर्चना वंजारी यांना निवेदन साेपवले.

राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या १७ नाेव्हेबर २०१८च्या अध्यादेशानुसार जानेवारी २०२१ पूर्वी निवासी प्रयाेजनासाठी महसूल विभागाच्या अखत्यारीत असलेल्या काेणत्याही प्रकारच्या शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण धारकांची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याबाबत कारवाई करावी व त्यांना आवास याेजनेचा लाभ द्यावा, असे म्हटले आहे. सर्वांसाठी घरे २०२२ धाेरणाची प्रभावी अंंमलबजावणी करण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या अखत्यारीत असलेल्या काेणत्याही शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करण्यासाठी शासकीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीचे उपविभागीय अधिकारी हे अध्यक्ष, तर उपअधीक्षक भूमी अभिलेख रामटेक हे सदस्य व मुख्याधिकारी सदस्य सचिव आहेत.

रामटेक शहरात जमीन नावावर नसल्याने आवास याेजनेचा लाभ घेत येत नसणारे नागरिक अधिक आहेत. परंतु या बाबीकडे नगरपालिका प्रशासन दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे शासनाच्या अध्यादेशानुसार तत्काळ कारवाई करून अतिक्रमणधारकांना त्यांची जागा नावावर करून देण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन देताना शिष्टमंडळात नगरसेवक दामाेदर धाेपटे, शाेभा राऊत, राजू बघेले, चंद्रशेखर भाेयर, राहुल काेठेकर, नरेश मसुरके, वसंता टुंडे, भारती गजभिये व नागरिक उपस्थित हाेते.