जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील आरक्षण ५० टक्क्यांवर जायला नको

Reservation in Zilla Parishad जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जायला नको, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांत बसवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय, ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांमध्ये बसवण्याचे निर्देश

लोकमत  न्यूज  नेटवर्क

नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीतील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जायला नको, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. तसेच, या निवडणुकीमध्ये ओबीसी आरक्षण ५० टक्क्यांत बसवण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले.

न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा व न्या. अजय रस्तोगी यांच्या न्यायपीठाने हा निर्णय दिला. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायद्यातील कलम १२ (२) (सी) मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत ओबीसीला २७ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाते. परिणामी, वाशिम जिल्हा परिषदेचे सदस्य विकास गवळी व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सदर तरतूद आर्टिकल २४३ - डी, २४३ - टी, १४ व १६ मधील तरतुदींचा भंग करणारी आहे, असा दावा केला होता. तसेच, नागपूर, वाशिम, अकोला व भंडारा जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीमध्ये ओबीसींकरिता २७ टक्के आरक्षण निश्चित करणाऱ्या २७ जुलै २०१८ व १४ फेब्रुवारी २०२० रोजीच्या अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी केली होती. 'के. कृष्णमूर्ती' प्रकरणातील निर्णयानुसार एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ शकत नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले होते. सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे सर्व याचिका अंशत: मंजूर करून वादग्रस्त अधिसूचना ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत रद्द करण्यात आल्या. 'के. कृष्णमूर्ती' प्रकरणातील निर्णयानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीमध्ये ५० टक्क्यांवर आरक्षण निश्चित करणे अवैध आहे, असे निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील मुकेश समर्थ, सत्यजित देसाई व सोमनाथ प्रधान यांनी कामकाज पाहिले.

घटनाबाह्यतेचा दावा अमान्य

कलम १२ (२) (सी) मधील तरतूद घटनाबाह्य असल्याचा दावा सर्वोच्च न्यायालयाने अमान्य करून संबंधित तरतूद, ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यावे अशी न वाचता, २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे, अशी वाचावी असे स्पष्ट केले. तसेच, ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देताना एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर जाऊ देऊ नका, असे सांगितले.

खुल्या प्रवर्गासाठी निवडणूक

या निर्णयामुळे संबंधित जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमध्ये रिक्त होणाऱ्या जागा उर्वरित कार्यकाळाकरिता खुल्या प्रवर्गातून भरण्यासाठी दोन आठवड्यात निवडणूक जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिला.

ओबीसींकरिता सुधारित आरक्षणानुसार निवडणूक

या निर्णयामुळे नागपूर, वाशिम, अकोला व भंडारा जिल्हा परिषद आणि या जिल्ह्यांतील पंचायत समित्यांमध्ये ओबीसींकरिता सुधारित आरक्षण निश्चित करून निवडणूक घ्यावी लागणार आहे. न्यायालयाने आधीचे वादग्रस्त आरक्षण रद्द केले आहे.