१२५ कोटींच्या सरकारी रोखे घोटाळ्याचा खटला चार महिन्यांत निकाली काढा

नागपूर : तब्बल १९ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला आणि राज्यभर गाजलेला नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील १२५.६० कोटी रुपयांच्या सरकारी रोखे घोटाळ्याचा खटला ९ जुलैपासून चार महिन्यांत निकाली काढण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाला दिला. तसेच, या खटल्यात होणाऱ्या प्रगतीचा अहवाल दर महिन्यास उच्च न्यायालयामध्ये सादर करण्यास सांगितले.

या घोटाळ्यासह मुंबई, वर्धा, अमरावती, पुणे व उस्मानाबाद येथील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांतील रोखे घोटाळ्यातही आरोपी असलेला होम ट्रेड कंपनीचा अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय हरिराम अग्रवाल याने, हे सर्व खटले एकत्र करून मुंबईत चालवले जावेत, याकरिता उच्च न्यायालयात ९ अर्ज दाखल केले होते. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय ए. ए. सईद व माधव जामदार यांनी ते सर्व अर्ज फेटाळून, नागपूरमध्ये अग्रवाल वगळता इतर आरोपींविरुद्ध प्रलंबित खटल्यांविषयी हा आदेश दिला. तसेच, हा खटला निकाली निघाल्यानंतर अग्रवालविरुद्ध दैनंदिन पद्धतीने खटला चालवण्यात यावा आणि तो खटलाही प्रारंभाच्या तारखेपासून चार महिन्यात निकाली काढावा, असे निर्देश दिले. याशिवाय न्यायालयाने मुंबई, वर्धा, अमरावती, पुणे व उस्मानाबाद येथे प्रलंबित खटलेदेखील वेगात निकाली काढण्यास सांगितले.

या घोटाळ्यांसंदर्भात अग्रवालविरुद्ध मुंबईत ३, पुणे येथे २ तर, नागपूर, वर्धा, अमरावती व उस्मानाबाद येथे प्रत्येकी १ खटला प्रलंबित आहे. सरकारी रोखे खरेदी-विक्रीचा व रक्कम देण्या-घेण्याचा व्यवहार मुंबईत झाला असल्यामुळे हे खटले केवळ मुंबईतील सक्षम न्यायालयातच चालवले गेले पाहिजेत, असे त्याचे म्हणणे होते. त्याचा हा दावा उच्च न्यायालयाने निरर्थक ठरवला. हा अतिशय गंभीर गुन्हा आहे. आरोपींनी बँकांचे भागधारक व ठेवीदारांच्या रकमेचा गैरव्यवहार केला आहे. तसेच, काही प्रकरणात भविष्य निर्वाह निधीची रक्कमही गिळंकृत करण्यात आली आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले.

-----------------

क्रीडामंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील रोखे घोटाळ्यामध्ये राज्याचे क्रीडा व युवक कल्याणमंत्री सुनील केदार मुख्य आरोपी आहेत. हा घोटाळा झाला त्यावेळी ते बँकेचे अध्यक्ष होते. विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने या घोटाळ्यातील एकूण ११ पैकी ९ आरोपींविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६ (विश्वासघात), ४०९ (शासकीय नोकर आदींद्वारे विश्वासघात), ४६८ (बनावट दस्तावेज तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तावेज खरे भासविणे), १२०-ब (कट रचणे) व ३४ (समान उद्देश) हे दोषारोप निश्चित केले आहेत. दोषारोप निश्चित झालेल्या आरोपींमध्ये सुनील केदार यांच्यासह बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक नामदेव चौधरी, तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश दामोदर पेशकर (नागपूर), रोखे दलाल केतन कांतिलाल सेठ, सुबोध चंदादयाल भंडारी, नंदकिशोर शंकरलाल त्रिवेदी (सर्व मुंबई), अमित सीतापती वर्मा (अहमदाबाद), महेंद्र राधेश्याम अग्रवाल व श्रीप्रकाश शांतिलाल पोद्दार (कोलकाता) यांचा समावेश आहे.

तिसऱ्या क्रमांकाचा आरोपी रोखे दलाल संजय अग्रवाल याच्याविरुद्धच्या खटल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध दोषारोप निश्चित करण्यात आले नाहीत. परंतु, आता त्याच्याविरुद्ध खटला चालविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय, दहाव्या क्रमांकाची आरोपी कानन वसंत मेवावाला ही फरार आहे. त्यामुळे तिच्याविरुद्धही दोषारोप निश्चित करण्यात आले नाहीत.

-------------------

जनहित याचिका निकाली

या घोटाळ्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात प्रलंबित असलेली शेतकरी ओमप्रकाश कामडी व इतरांची जनहित याचिका अग्रवालच्या अर्जांमुळे मुंबई मुख्यालयात स्थानांतरित करण्यात आली होती. ती याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढली. या याचिकेत नागपूर खंडपीठाने वेळोवेळी दिलेल्या आवश्यक आदेशांमुळे या खटल्याला गती मिळाली. खटला चालविण्यासाठी विशेष अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाची नियुक्ती करण्यात आली. या खटल्यात सरकार पक्षाने आतापर्यंत सुमारे ५० साक्षीदार तपासले आहेत.

असा आहे घटनाक्रम...

१) २००१-२००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने मुंबईतील होम ट्रेड लिमिटेडसाेबत १२५.६० कोटी रुपयांचे सरकारी रोखे खरेदी करण्याचा करार केला. त्यानंतर होम ट्रेड कंपनीने बँकेला मूळ सरकारी रोखे दिले नाहीत व बँकेची रक्कमही परत केली नाही.

२) तत्कालीन अध्यक्ष सुनील केदार यांनी २५ एप्रिल २००२ रोजी होम ट्रेड कंपनीविरुद्ध गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली. त्यावरून होम ट्रेड कंपनीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला.

३) बँकेच्या विशेष लेखापरीक्षणानंतर या घोटाळ्यासाठी व्यवस्थापनही कारणीभूत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. त्यानुसार २९ एप्रिल २००२ रोजी केदार व इतर आरोपींविरुद्ध गणेशपेठ पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यात आली.

४) बँकेचे भागधारक व ठेवीदारांनी दबाव वाढविल्यानंतर या घोटाळ्याचा स्थानिक गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत तपास करण्यात आला. या विभागाने २२ नोव्हेंबर २००२ रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात सर्व आरोपींविरुद्ध दोषारोपपत्र दाखल केले.

५) २००२ ते २०१४ पर्यंत या घोटाळ्याच्या खटल्यामध्ये विविध कारणांमुळे विशेष प्रगती झाली नाही. त्यामुळे शेतकरी ओमप्रकाश कामडी व इतरांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.

६) सध्या हा खटला अंतिम टप्प्यात असून काही अडचणी न आल्यास उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार तो चार महिन्यात निकाली निघू शकतो. उच्च न्यायालय खटल्यावर लक्ष ठेवून आहे.