शिवकुमार, रेड्डी यांच्या बचावाचा वन मंत्रालयाकडून आटापिटा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर - राज्याचे वनखाते प्रचलित चौकटीच्या बाहेर जाऊन मेळघाटातील हरिसालच्या वनपरिक्षेत्राधिकारी दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणात विनोद शिवकुमार व एम. एस. रेड्डी या भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांचा बचाव करीत असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. या दोघांच्या खातेचौकशीचे आदेश तर अद्याप निघाले नाहीतच, शिवाय इतक्या संवेदनशील प्रकरणात राज्य महिला आयोगाने पाठविलेल्या पत्राला अठरा दिवसात साधे उत्तर देण्याचेही सौजन्य दाखविण्यात आलेले नाही.

राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य अशी सगळी पदे सध्या रिक्त असल्यामुळे सगळा कारभार नोकरशहांच्या हाती असल्याने वन मंत्रालय दीपाली चव्हाण प्रकरणात त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचे मानले जात आहे. दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण अमरावती म्हणजे राज्याच्या महिला व बालकल्याणमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाल्य जिल्ह्यातील असूनही वनखात्याने इतकी बेफिकिरी दाखविणे राजकीयदृष्ट्याही चर्चेचा विषय बनला आहे. दीपाली चव्हाण यांनी २५ मार्चच्या सायंकाळी स्वत:वर गोळी झाडून आत्महत्या केली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यास नागपूर रेल्वेस्थानकावर अटक करण्यात आली. नंतर त्याचे निलंबनही झाले. शिवकुमारला खात्यात संरक्षण देणारे अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम श्रीनिवास रेड्डी यांच्याबाबत ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आक्रमक भूमिका घेतल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी करावी लागली. पण, तो आदेशही खात्यातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी २४ तास अडवून धरला होता.

दरम्यान, २९ मार्च रोजी राज्य महिला आयोगाने या गंभीर प्रकरणात वन खात्याने संबंधित अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई प्रस्तावित केली, याबद्दल लेखी विचारणा केली. पण, गुरुवारी सायंकाळपर्यंत या पत्राला साधे उत्तर देण्याचे सौजन्यही वन मंत्रालयाने दाखविले नसल्याचे उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. प्रचलित नियमानुसार, सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी निलंबित झाला की लगेच त्याची खातेचौकशी सुरू होते. या प्रकरणात मात्र अद्याप रेड्डी व शिवकुमार या दोन्ही अधिकाऱ्यांच्या खातेचौकशीचे आदेश निघालेले नाहीत.

चौकट...

कलेक्टर, एसपीचाही महिला आयोगाला ठेंगा

दीपाली चव्हाण प्रकरणात आयएफएस अधिकाऱ्यांना वाचविण्याचा प्रयत्न वरिष्ठ पातळीवरून सुरू असल्याची शंका आहे. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल व पोलीस अधीक्षक हरी बालाजी यांनी राज्य महिला आयोगाच्या पत्राला दिलेल्या प्रतिसादाकडे पाहता ती शंका आणखी सबळ बनली आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांनीही अद्याप आयोगाला तपासाबाबत अहवाल सादर केलेला नाही. महिला आयोगाला सध्या अध्यक्ष नसल्याने, सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने अधिकारी कुणालाच जुमानत नसल्याचे चित्र आहे.