धक्कादायक ! अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेचा १२०० कोटीचा हिशेब नाही

शासनाने २ नोव्हेंबर २००५ पासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू झाली. शिक्षकांच्या वेतनातून त्याची कपातही करण्यात येत आहे. परंतु या कपातीचा हिशेबच नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. माहितीच्या अधिकारात याची माहिती मागितली असता, ही रक्कम जवळपास १२०० कोटीची आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता : माहितीच्या अधिकारात उघड

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासनाने २ नोव्हेंबर २००५ पासून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू झाली. शिक्षकांच्या वेतनातून त्याची कपातही करण्यात येत आहे. परंतु या कपातीचा हिशेबच नसल्याने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांमध्ये चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. माहितीच्या अधिकारात याची माहिती मागितली असता, ही रक्कम जवळपास १२०० कोटीची आहे.
२००५ नंतर शिक्षण विभागात रुजू झालेले शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे आदेश शासनाने काढले. त्या बदल्यात अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. यात शिक्षकांच्या वेतनातून कपात होत असलेली वेतनाइतकीच रक्कम शासन जमा करणार होते. २०१० पासून अंशदायी निवृत्ती वेतनाच्या कपाती करण्यात येऊ लागल्या. शिक्षकांच्या झालेल्या कपातीचा हिशेबच शिक्षकांना मिळत नाही. शासनाकडून किती रक्कम जमा करण्यात आली, व्याजाची किती रक्कम जमा झाली, शिक्षकांच्या खात्यात ही रक्कम कधी जमा होणार आहे, याची कुठलीच माहिती शिक्षकांना मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षकही चिंतातुर आहेत. या रकमेचा हिशेबच नसल्याने ज्या शिक्षकांचा मृत्यू झाला, जे शिक्षक निवृत्त झाले त्यांना अंशदायी निवृत्ती वेतन योजनेचा अजूनही लाभ मिळालेला नाही.
शिक्षकांमध्ये असलेले भीतीचे वातावरण लक्षात घेता, अविनाश बडे या शिक्षकाने शिक्षण आयुक्त कार्यालयात खासगी अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची या योजनेंतर्गत झालेली कपात, शासनाचे जमा झालेले अनुदान व व्याज याची माहिती मागिविली. मिळालेल्या माहितीनुसार २०१७ -१८ या वर्षात नागपूर आणि अमरावती विभागातून ३९७ कोटी ६ लक्ष ९२ हजार ही रक्कम मंजूर झाली असून, शालेय शिक्षण व क्रीडा खात्यात त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तर राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळेतून ६१६ कोटी ५७ लाख ०९ हजार एवढी रक्कम शासनाच्या हिश्श्याची असून, ७४ कोटी रुपये व्याज शासनाकडून अप्राप्त असल्याचे माहितीच्या अधिकारात स्पष्ट करण्यात आले. त्याचबरोबर नंदूरबार, अहमदनगर, नांदेड, गोंदिया, चंद्रपूर, वाशिम यांच्याकडून शिक्षण संचालनालयाला माहिती प्राप्त झाली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
ही रक्कम ३१ मार्च २०१८ पर्यंत जमा करायची होती. परंतु यासंदर्भात शासनाकडून मंजूर तरतुदीचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांना प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे शिक्षकांना आपल्या कपातीच्या रकमेचे झाले काय? अशी चिंता भेडसावत आहे.
 तर जुनीच पेन्शन योजना सुरू ठेवावी
योजनेत होत असलेल्या कपातीची शिक्षकांना माहिती नाही, मृत्यू झालेल्या शिक्षकांना त्याचा लाभ मिळत नाही. योजनेबाबत शिक्षण विभाग आणि शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे. कपात झालेल्या पैशाचा हिशेबच नसल्यामुळे जुनी पेन्शन योजनाच सुरू ठेवावी.
अविनाश बडे, कोषाध्यक्ष, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ