निर्बंधाच्या काळात ई-कॉमर्स सेवा बंद करा

नागपूर : कोरोना महामारीमुळे कोरोना रुग्णांवर नियंत्रण आणि संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य शासनाने ६ ते ३० एप्रिलपर्यंत जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने वगळता सर्व प्रकारची दुकाने बंद ठेवण्याचे आदेश देऊन निर्बंध लावले आहेत. शासनाने सर्व निर्बंध व्यापाऱ्यांवर लावले आहेत; पण ई-कॉमर्स कंपन्यांतर्फे सर्व प्रकारच्या वस्तूंची ऑनलाइन डिलिव्हरी सुरू आहे. त्यामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांना आर्थिक तोटा सहन करावा लागत आहे. या निर्बंधांच्या काळात ई-कॉमर्स सेवाही बंद ठेवाव्यात, अशी मागणी नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सने (एनव्हीसीसी) राज्य शासनाकडे केली आहे.

ई-कॉमर्स कंपन्यांतर्फे अत्यावश्यक वस्तू आणि खाद्यपदार्थांसह अन्य वस्तूंची होम डिलिव्हरी करण्यात येत असून हा व्यापाऱ्यांवर अन्याय आहे. होम डिलिव्हरीमुळे कोरोना संसर्ग घरांपर्यंत सहजपणे पोहोचत आहे. लहान आणि मध्यम व्यापारी अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. त्यांचा संपर्क देशातील लहानातील लहान ग्राहक आणि नागरिकांपर्यंत आहे. व्यापारी समूह जास्तीत जास्त प्रमाणात उद्योगांद्वारे निर्मित वस्तू लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासह सर्वाधिक कर सरकारी खजान्यात जमा करतो; पण लॉकडाऊनमध्ये अर्थव्यवस्थेच्या या महत्त्वपूर्ण घटकाप्रती सरकारचे उदासीन धोरण आहे. त्यामुळे व्यापार डबघाईस आला असून, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. लॉकडाऊनमुळे आर्थिक आणि मानसिक समस्येने त्रस्त व्यापाऱ्यांसाठी सरकारने गेल्या वर्षीप्रमाणे यंदाही विशेष पॅकेजची घोषणा केली नाही.

चेंबरचे सचिव रामअवतार तोतला म्हणाले, लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका लहान व मध्यम व्यापाऱ्यांना बसत आहे. कोरोना साखळी तोडण्यासाठी व्यापारी मदत करीत आहेत. एकीकडे सर्व दुकाने बंद आहेत, तर दुसरीकडे ई-कॉमर्स कंपन्या मालाची डिलिव्हरी करून दुकानदारांच्या व्यवसायावर आघात करीत आहे. व्यापाऱ्यांना मारक असलेली ही सेवा सरकारने तातडीने बंद करावी.