एका वर्षातच प्रदूषण नियंत्रणाचा खर्च ३०३ कोटीने वाढला

ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ८५१ कोटीत वितरित कामासाठी आता ११५४ कोटीची बोली

कमल शर्मा

नागपूर : कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातून निघणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी येथे उभारण्यात येणाऱ्या एफजीडी (फ्यूल गॅस डिस्फरायजेशन) यंत्रणेवरून महाजेनकोत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याची चर्चा सुरू आहे. परिस्थिती इतकी भयावह आहे की, २०१९ मध्ये जे काम ८५१ कोटी रुपयात होणार हाेते. त्याच कामासाठी आता ११५४ कोटी रुपयाची बोली लागली आहे. या दरम्यान ना तंत्रज्ञान बदलले ना कामाचे स्वरूप. केवळ खर्च वाढला आहे.

लोकमतकडे उपलब्ध दस्तावेजानुसार केंद्र सरकारतर्फे एफजीडी बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर मे २०१७ मध्ये कोराडीमध्ये ही यंत्रणा उभारण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. २०१८ मध्ये हे काम केंद्र सरकारची कंपनी भेलकडे सोपविण्यात आले. परंतु कुठलेही ठोस कारण न देता ही निविदा रद्द करण्यात आली. यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये पुन्हा निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. केंद्र सरकारच्याच ईपीआयएल (इंजिनीयरिंग प्रोजेक्टस् इंडिया लि.)ला ८५१ कोटी रुपयात हे काम वितरित करण्यात आले. याच दरम्यान चीनसोबत संबंध बिघडल्याने सरकारने चीनच्या वस्तूंवर बंदी घातली. इबीआयएल ही कंपनी चीनच्या सहकार्याने काम करीत होती. त्यामुळे ही निविदाही २०२० मध्ये रद्द करण्यात आली. दुसरीकडे केंद्राने एफजीडी लावण्याची कालमर्यादाही एक वर्षावरून तीन वर्षे वाढवून दिली. तसेच ही यंत्रणा वीज केंद्रांना लावणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले. पुन्हा प्रक्रिया सुरू झाली. ती आता रिव्हर्स बिडिंगपर्यंत पोहोचली आहे. यावेळी कमीत कमी बोली ११५४ कोटी रुपये इतकी लागली आहे. म्हणजेच दीड वर्षात याचा खर्च ३०३ कोटी रुपयाने वाढला आहे. विशेष म्हणजे आताही इपीआयएल हीच कंपनी रिव्हर्स बिडिंगमध्ये सहभागी झाली आहे.

कंपनीतील सूत्रानुसार चीनच्या मदतीनेच ही कंपनी काम करेल. म्हणजेच ना तंत्रज्ञान बदलले ना कामाचे स्वरूप. खर्च मात्र वाढला आहे. महाजेनकोच्या सूत्रानुसार कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी निविदा प्रक्रियेची बंद झालेली खिडकी उघडून एका खासगी कंपनीलाही स्पर्धेत उतरविण्यात आले. इपीआयएल आता याच्याविरोधात केंद्र सरकराकडे तक्रार करण्याची तयारी करीत आहे.

बॉक्स

भुर्दंड सामान्य जनतेला सोसावा लागणार

महाजेनकोचा खर्च वाढल्याने वीज उत्पादनाचाही खर्च वाढेल. याचा थेट संबंध विजेच्या किमतीवर होईल. आता ३०३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्चामुळे विजेचे दर वाढतील. महाजेनकोतील या गैरव्यवहाराचा भुर्दंड अखेर सर्वसामान्य वीजग्राहकांना सोसावा लागणार आहे.

कोविड-चीनचे कारण

खर्च वाढल्याची बाब महाजेनकोने मान्य केली आहे. कोविड संक्रमण व चिनी वस्तूंवर लागलेली बंदी यामुळे असे झाल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. परंतु चीनच्या वस्तूंवरील बंदी आता उठली आहे. तसेच कंपनी चीनच्या सहकार्यानेच हे काम करणार आहे. तरीही बोली अधिक का? याचे उत्तर मात्र अधिकाऱ्यांकडे नाही. मात्र निदेशक मंडळाच्या बैठकीतच निविदेवर निर्णय होईल, असे ते सांगतात.

उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी - तुमाने

२०२० मध्ये एफजीडी लावण्याच्या प्रक्रियेत उशीर झाल्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिणारे खासदार कृपाल तुमाने यांचे म्हणणे आहे की, या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय आहे. याची सखोल चौकशी व्हावी, यासाठी ते लोकायुक्तांना पत्र लिहून मागणी करणार आहेत. वाढलेल्या रकमेची वसुली महाजेनकोच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्यात यावी, ग्राहकांवर याचा भुर्दंड पडू नये, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

कशी वाढली किंमत

वर्ष निविदा रक्कम

२०१८ ८०० कोटी

२०१९ ८५४ कोटी

आता ११५४ कोटी