नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी हवी विशेष कायद्याची शिफारस

By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 26, 2019 03:20 AM2019-12-26T03:20:03+5:302019-12-26T03:20:23+5:30

एकनाथ शिंदे यांच्या गडचिरोली दौऱ्यात पोलीस अधिकाऱ्यांची मागणी

Special law recommendation for eliminating naxalism | नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी हवी विशेष कायद्याची शिफारस

नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी हवी विशेष कायद्याची शिफारस

googlenewsNext

नागपूर : नक्षलवाद्यांवर अंकुश प्रस्थापित करण्यासाठी छत्तीसगड राज्याने स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी अ‍ॅक्ट लागू केला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात कायदा लागू झाला तर गडचिरोलीसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात पोलिसांना अधिक प्रभावी पद्धतीने काम करता येईल, असे मत गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गडचिरोली दौºयादरम्यान वरिष्ठ पोलीस अधिकाºयांनी व्यक्त केले.

नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाचे सूप वाजल्यानंतर दुसºयाच दिवशी राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गडचिरोली जिल्ह्याचा दौरा केला. गृहमंत्र्यांनी पोलीस मुख्यालयाच्या प्रांगणात असलेल्या शहीद स्मारकावर पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहिली. त्यानंतर गोडलवाही या नक्षलग्रस्त भागातील आऊटपोस्टला भेट देत तिथल्या परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्या दरम्यान महाराष्ट्र पोलीस दल, सीआरपीएफ, एसआरपी या विभागांतील अधिकाºयांशी झालेल्या चर्चेदरम्यान छत्तीसगडमध्ये लागू असलेल्या या कायद्याचा ऊहापोह झाला. याबाबत राज्याचे गृहमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता छत्तीसगडच्या कायद्याबाबत बैठकीत चर्चा झाल्याच्या वृत्ताला त्यांनी दुजोरा दिला. मात्र, त्याबाबतचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी या कायद्याच्या परिणामांची सखोल माहिती करून घेणे अत्यावश्यक आहे. ती घेतल्यानंतरच मला याबाबतची स्पष्ट भूमिका मांडून पुढील दिशा ठरवता येईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. गडचिरोली पोलिसांचे प्रलंबित प्रस्ताव आणि मागण्या मार्गी लावण्यासाठी गृहविभागाच्या अधिकाºयांची एक बैठक लवकरच बोलावणार असून त्यात या कायद्याबाबतची मते जाणून घेतली जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

नक्षलवादाचा बीमोड; आदिवासींचा विकास
नक्षलवाद्यांच्या दहशतीचा बीमोड करून या भागातल्या जनतेची सामाजिक आणि आर्थिक प्रगती करून समाजाच्या मु्ख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आवश्यक ते सर्व प्रयत्न करण्याचा शब्द यावेळी गृहमंत्र्यांनी बैठकीत दिला. पोलीस भरतीपासून अन्य प्रलंबित मागण्या मार्गी लावण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून मंत्रिमंडळात त्याबाबतचे निर्णय तातडीने घेतले जातील. उद्योगांना चालना, आधुनिक शेतीसाठी प्रयत्न, आदिवासी मुलांना शहरांमध्ये प्रगत शैक्षणिक सुविधा, कौशल्य विकास प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी अशा अनेक आघाड्यांवर काम करावे लागेल. लोकांच्या हाताला काम मिळाले की नक्षलवादाचा प्रभाव नक्की कमी होईल, अशा विश्वास गृहमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

Web Title: Special law recommendation for eliminating naxalism

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.