राज्य सरकारने थकविला जि.प.चा निधी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : राज्य सरकारने जि.प.चा निधी थकविल्याने सध्या जिल्हा परिषद आर्थिक संकटात सापडली आहे. शासनाने मुद्रांक शुल्काचे १९ कोटी रुपये दिले नसून उपकराचेही साडेसात कोटी रुपये थकविले आहे. हा निधी मिळण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडून शासनास पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे.

मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून जि.प.ला वर्षाला २० ते २२ कोटींची निधी मिळतो. जिल्हा परिषदकडून वर्ष २०२०-२१ करिता ३३ कोटींचा अर्थसंकल्प कोरोना काळात तत्कालीन सीईओ संजय यादव यांनी सादर केला होता. वर्ष २०१९-२० च्या तुलनेत हा अर्थसंकल्प ४ कोटींनी कमीच आहे. जिल्हा परिषदेकडे असलेला निधी आणि येणारा निधी लक्षात घेऊन अर्थसंकल्प सादर करण्यात आल्याचे तत्कालीन सीईओंकडून सांगण्यात आले होते. कोरोनामुळे उत्पन्नावर मर्यादा आल्यात. सरकारने अर्थसंकल्पाला कात्री लावली. कोरोनामुळे जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावरही परिणाम झाला. ३३ कोटीचा अर्थसंकल्प असताना ५ कोटीच्या घरात निधी असल्याचे समजते. निधी नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या अनेक योजनांवर परिणाम झाला असून विकास कामेही रखडलीत. महाविकास आघाडी सरकारने मुद्रांक शुल्कात कपात करताना जिल्हा परिषदेचा सेस कमी केला. त्यामुळे शासनाकडून येणारा निधी कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येते.