दगड उत्खननाची लीज देण्यावर स्थगिती

राज्यामध्ये कुठेही दगड उत्खननाची नवीन लीज देण्यात येऊ नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा आदेश : नवीन धोरणानुसार लिलाव आवश्यक

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्यामध्ये कुठेही दगड उत्खननाची नवीन लीज देण्यात येऊ नये असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.
दगड उत्खननाची लीज देण्यासाठी नवीन धोरण तयार करण्यात आले असून त्यानुसार सार्वजनिक लिलाव पद्धतीद्वारे लीज देणे आवश्यक आहे. परंतु, जिल्हाधिकारी सार्वजनिक लिलाव प्रक्रिया न करता नवीन लीज देत असल्याचे व मुदत संपलेल्या लीजचे नूतनीकरण करण्याचे अर्ज नवीन धोरणाच्या नावाखाली प्रलंबित ठेवत असल्याचे न्यायालयाला प्रथमदर्शनी आढळून आले. त्यामुळे न्यायालयाने हा अंतरिम आदेश दिला. तसेच, महसूल विभागाचे सचिव व गोंदिया जिल्हाधिकारी यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले.
यासंदर्भात उदयकुमार परमार व इतर तिघांनी रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांना २०१३ मध्ये रायपूर, बालमटोला व भाजियापार येथील घाटांची लीज मिळाली होती. मुदत संपल्यामुळे त्यांनी लीजच्या नूतनीकरणासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज दाखल केले. परंतु, त्यावर निर्णय घेण्यात आला नाही. नवीन धोरणामुळे लिलावाद्वारेच लीज देण्यात येईल असे सर्वांना सांगितले जात आहे. तसेच, दुसरीकडे लिलाव प्रक्रिया न करता लीज दिली जात आहे असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर यांनी बाजू मांडली.