डिजिटलच्या नावाखाली निवृत्त पेन्शनधारकांची फरफट थांबवा

शासकीय, अशासकीय कर्मचारी म्हणून ३०-३५ वर्षे सेवा देऊन निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी म्हणून संविधानात पेन्शनची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पेन्शन हा त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे. आतापर्यंत सुरळीत सुरू असलेली पेन्शनची प्रक्रिया आता मात्र वृद्ध पेन्शनधारकांना त्रासदायक ठरत आहे. याचे कारण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी केलेला डिजिटलायझेशनचा अट्टाहास.

ठळक मुद्देविविध संघटनांच्या प्रतिनिधींचे आवाहन : संविधानिक हक्क हिरावू नका

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शासकीय, अशासकीय कर्मचारी म्हणून ३०-३५ वर्षे सेवा देऊन निवृत्त झाल्यानंतर त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी म्हणून संविधानात पेन्शनची तरतूद केली आहे. त्यामुळे पेन्शन हा त्यांचा संविधानिक अधिकार आहे. आतापर्यंत सुरळीत सुरू असलेली पेन्शनची प्रक्रिया आता मात्र वृद्ध पेन्शनधारकांना त्रासदायक ठरत आहे. याचे कारण प्रक्रिया सुधारण्यासाठी केलेला डिजिटलायझेशनचा अट्टाहास. त्यामागची भावना चांगली असली तरी व्यवस्थेच्या अभावामुळे पेन्शनधारकच त्याचे बळी ठरत आहेत. वृद्धत्वामुळे कधी हाताचे ठसे जुळत नाही तर कधी डोळे मॅच होत नाही. दुसरीकडे पेन्शन देणाऱ्या बहुतेक बँकांमध्ये डिजिटलायझेशनचे सेटअपच नसल्याने निवृत्त झालेल्या वृद्धांना नागपूरच्या भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयात चकरा मराव्या लागत आहेत. डिजिटल प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, त्यामुळे जीवन प्रमाणपत्र मिळत नाही. त्यामुळे हजारो पेन्शनधारकांची पेन्शन अनेक महिन्यांपासून थांबली आहे. अशावेळी जगण्याची गंभीर समस्या या वृद्धांसमोर निर्माण झाली आहे. निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या विविध संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत तीव्र संताप व्यक्त करीत शासन व प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.
डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली वृद्धांना त्रास
वृद्धापकाळ सुखकर व्हावा व त्यांना प्रतिष्ठेत जगता यावे याकरिता संविधानाने पेन्शनची तरतूद केली आहे. संसदेत थोडे वर्ष सेवा देणाऱ्या खासदारांना पेन्शन, महागाई भत्ता मिळतो. ३० ते ३५ वर्ष सेवा करणाऱ्यांना संघर्ष करावा लागतो. अशासकीय कर्मचाऱ्यांना केवळ १००० रुपये पेन्शन मिळते. आधीच कमी पेन्शन आहे, वरून डिजिटलायझेशनच्या नावाखाली वृद्ध पेन्शनर्सना प्रकृ ती साथ देत नसताना जीवन प्रमाणपत्र, आधार लिंक आदींसाठी स्वत:च्या खर्चाने ईपीएफओ कार्यालयाच्या खेटा घालाव्या लागतात. तरीही काम होत नाही. वारंवार बोलावले जाते. म्हातारपणात सुद्धा संघर्ष करावा लागतो. वृद्धांना सहानुभूती देण्याऐवजी अधिकाधिक कसा त्रास होईल, याचाच प्रयत्न शासन-प्रशासन करते, असे यावरून दिसून येते.
प्रकाश पाठक, निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समिती.
टाळाटाळ करणाऱ्यांवर कारवाई व्हावी
जीवनप्रमाणपत्राची नियमात तरतूद आहे. प्रमाणपत्र दिले नाही तर पेन्शन निघू शकत नाही. हा मुद्दा सोडला तरी बाकी त्रासदायक आहे. वाट्टेल तशी कारणे देऊन पेन्शनधारकांना त्रास दिला जातो. १ तारखेला कोणत्याही परिस्थितीत पेन्शन मिळाली पाहिजे. तसा कायदाही आहे. मात्र कारणे देऊन टाळाटाळ करीत असतील त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. शासन-प्रशासन कोणतीही कारवाई करीत नाही म्हणून काम करणारे टाळाटाळ करतात. वृद्ध पेन्शनर्सना कितीत्रास होतो याची जाणीव त्यांना नसते. पेन्शनला नाहक उशीर करणाऱ्यांवर कारवाई झाली होईल, तेव्हाच या प्रक्रियेत सुधार होईल.
एन.एल. सावरकर, महासचिव, नागपूर जि.प. कर्मचारी महासंघ
यंत्रणा चालविणारे गंभीर नाही
कनेक्टीव्हीटीच्या नावाखाली निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणारी तुटपुंजी पेन्शन मिळत नसेल तर अशा प्रक्रियेचे काम काय? जीवनप्रमाणपत्राची अट यापूर्वीही होती. मात्र बँकेकडून प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ज्येष्ठांना पेन्शन मिळत होती. आता डिजिटलायझेशनमुळे वृद्धांच्या पेन्शनचा खोळंबा निर्माण होत आहे. या ज्येष्ठांचा अनेक वर्षाचा रेकार्ड तुमच्याजवळ आहे. त्यामुळे नवी प्रक्रिया सुरळीत होईपर्यंत जुन्या प्रक्रि येनुसार वृद्धांना पेन्शन द्यायला हवी. त्यांची पेन्शन थांबायला नको. मात्र पाच ते सहा महिन्यांपासून ज्येष्ठांची पेन्शन थांबली आहे. अशावेळी या वृद्धांनी भीक मागायची काय? इतका गंभीर विषय असूनही अनास्था दाखविली जात आहे. पैशाअभावी ज्येष्ठांना मरणाच्या दारात लोटण्याचा हा प्रकार आहे.
यंत्रणा या गोष्टीकडे जातीने लक्ष देत नाही. वाढीव पेन्शनचा मुद्दा तर ऐरणीवर पडला आहे. २.८ लाख कोटीचा फंड सरकारच्या तिजोरीत आहे. कायद्यानुसार हात लावू शकत नाही. मात्र सरकार हा पैसा वेगवेगळ््या योजनांमध्ये गुंतवणूक करीत आहे. यंत्रणा चालविणारे या गंभीर समस्येकडे लक्ष देत नाही, म्हणून या समस्या निर्माण होत आहेत.
- प्रभाकर खोंडे, जनमंच

तुटपुंज्या पेन्शनसाठी वृद्धांची फरफट
डिजिटलायझेशन प्रक्रियेच्या अट्टहासामुळे निवृत्त पेन्शनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. शहरातील नागरिकांचे ठीक आहे. मात्र जीवनप्रमाणपत्र, आधार लिंकच्या समस्येमुळे अमरावती, अकोला, चंद्रपूर, गोंदिया व गडचिरोलीच्या दुर्गम भागातून या ज्येष्ठ नागरिकांना त्रास सहन करून यावे लागते. तरीही कामे होत नाहीत. कधी हाताचे ठसे जुळत नाही तर कधी डोळ्चा मेळ होत नाही. मग वारंवार चकरा माराव्या लागतात. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना यापासून वगळले आहे. तेव्हा निमशासकीय व अशासकीय निवृत्त कर्मचाऱ्यांनाच हा त्रास का? बहुतांश बँकाकडे प्रक्रियेसाठी सेटअप नाही. मग ही अट बंधनकारक का? त्याचा फटका वृद्ध नागरिकांना बसतो. हे कुठेतरी थांबायला हवे.
अरुण कारमोरे,  कृषिउद्योग विकास महामंडळ निवृत्त कर्मचारी.

शासनाने गंभीरतेने लक्ष द्यावे
जीवनप्रमाणपत्र आणि डिजिटलायझेशन हे पेन्शनधारक वृद्धांच्या त्रासाचे कारण ठरले आहे. शहरातील लोकांचे ठीक आहे मात्र खेडापाड्यातील लोकांचे काय? शहरात अनेक चकरा मारूनही त्यांचे काम होत नाही. प्रशासनाची प्रक्रिया सुरू ठेवा, मात्र लोकांची पेन्शन थांबायला नको. हे दुर्दैवी आहे. पेन्शनच्या प्रक्रियेत नाव नोंदविले की पेन्शन थांबू नये. संबंधित बँके कडून प्रमाणपत्र मागावे. खेडापाड्यातील वृद्धांना पेन्शनशिवाय पर्याय नाही. प्रक्रिया विकसित करण्याची भावना चांगली असेलही, पण त्याचा वृद्ध पेन्शनधारकांनाच त्रास होत असेल तर अशा प्रक्रिया विकासाने काय साध्य होईल? कामगार मंत्रालयाने लक्ष घालून निर्देश द्यायला पाहिजे.
- दादा झोडे,  इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड निवृत्त कर्मचारी
पेन्शनधारकांच्या हितासाठी उपाय करा
निवृत्त झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना उगीचच लहानसहान गोष्टींसाठी त्रास देऊ नये. डिजिटल करण्याच्या कारणामुळे गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून ज्येष्ठांची पेन्शन थांबली आहे. हाताचे ठसे जुळत नाही, डोळे मॅच होत नाही. मग वृद्ध पेन्शनधारकांनी करायचे काय? एकतर तुटपुंजी पेन्शन व त्यातही एवढा त्रास सहन करावा लागतो. या निवृत्त कर्मचाºयांचे बँकेमध्ये खाते आहेत. त्यांनी केवायसी फॉर्म भरला आहे. त्यात अकाऊंट, फोटो व इतर आवश्यक गोष्टी नमूद आहेत. ते सर्व कागदपत्रांची तपासणी करावी व ती ग्राह्य धरून पेन्शन नियमित ठेवावी. डिजिटल प्रक्रियेचे काम सुरू ठेवावे, मात्र वृद्धांची पेन्शन थांबू नये. बँकांकडे उपाय नसतील तर शिबिरे लावून ज्येष्ठांना सेवा द्यावी. ज्येष्ठ पेन्शनधारकांना त्याचा त्रास होऊ नये, ही सरकारची व प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
- प्रकाश दामले, भूविकास बँक निवृत्त कर्मचारी