तीन वर्षांत उपराजधानी आंतरराष्ट्रीय

आघाडी शासनाच्या काळात नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा केवळ कागदावरच होता.

नागपूर : आघाडी शासनाच्या काळात नागपूर शहराला उपराजधानीचा दर्जा केवळ कागदावरच होता. नागपूरच्या विकासासंदर्भात अनेक प्रस्ताव वर्षानुवर्षे प्रलंबित पडलेले होते. काँग्रेस सरकारच्या काळात नागपूरची सातत्याने उपेक्षा होत गेली, अशी घणाघाती टीका करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काँग्रेस- राष्ट्रवादीवर हल्ला चढविला. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी खऱ्या अर्थाने हे शहर सरकारच्या अजेंड्यावर आणले आहे. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षात शहरात सर्वच क्षेत्रात झपाट्याने विकास होताना दिसत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी ठासून सांगितले. एवढेच नव्हे तर विकासाची ही गाडी अशीच सुसाट धावणार असून येत्या तीन वर्षांत नागपूर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शहर होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी त्यांच्या स्वत:च्या दक्षिण-पश्चिम नागपूर विधानसभा मतदारसंघात २०० कोटी रुपयांच्या विवि विकास कामांचे भूमिपूजन केले. दिव्यांगाना उपयोगी नि:शुल्क कृत्रिम अवयव व साहित्य वितरण ही करण्यात आले. विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाच्या प्रांगणात हा सोहळा झाला. या वेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विरोधकांना दिलेल्या सडेतोड उत्तराचीच चर्चा रंगली होती. या प्रसंगी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, महापौर प्रवीण दटके, आमदार व शहर अध्यक्ष सुधाकर कोहळे, आमदार मितेश भांगडिया, नागपूर महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, नासुप्र सभापती दीपक म्हैसकर, जि.प. अध्यक्ष निशा सावरकर, जि.प. सीईओ कादंबरी बलकवडे, समाजकल्याणचे प्रादेशिक उपायुक्त माधव झोड, जि.प. समाजकल्याण अधिकारी सिद्धार्थ गायकवाड यांच्यासह द.प. नागपुरातील नगरसेवक व पदाधिकारी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात ७०० दिव्यांगाना प्रमाणपत्रासह विविध साहित्याचे वाटप करण्यात आले. याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायती फायबर आॅप्टिकने जोडून नागपूर जिल्हा डिजीटल केला आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत राज्यातील २९००० ग्रा.प. डिजीटल होणार आहे. ३५० सेवा आॅनलाईन करण्यात येणार आहे. त्या मोबाईल अ‍ॅपवर आणून लोकांची कामे सहज होणार आहे.
याप्रसंगी पालकमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, नागपूरच्या विकासासाठी भरपूर निधी मिळाला आहे. द.प. मधील ८००० लोकांना रस्त्याच्या आरक्षणातून मुक्त केले आहे.

आता झोन स्तरावर सरकार आपल्या दारी
शासनाने मतदार संघनिहाय जनता दरबार घेऊन जिल्ह्यातील नागरिकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न केला. आता त्याचे पुढचे पाऊल म्हणून सरकार आपल्या दारी हा उपक्रम महापालिकेच्या झोन स्तरावर होणार आहे. या उपक्रमाला ९ आॅगस्टपासून लक्ष्मीनगर झोनपासून सुरुवात होणार आहे. यात १६ वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रमाणपत्र नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.
झोपडपट्टीधारकांना मालकी हक्क
झोपडपट्टयांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना मालकी हक्काचे पट्टे वाटप करतांना अनेक अडचणी होत्या. परंतु सुलभपणे मालकी हक्काचे पट्टे मिळावे, यासाठी शासन निर्णयामध्ये बदल करण्यात आला आहे. झोपडपट्टीमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना नवीन नियमाप्रमाणे मालकी हक्काचे पट्टे तात्काळ वाटप करावे, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली.