आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे हत्येच्या तपासाची माहिती सादर करा

नागपूर : राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या आणि संपूर्ण राज्याला हादरविणाऱ्या बहुचर्चित आर्किटेक्ट एकनाथ निमगडे हत्या प्रकरणाच्या तपासात येत्या ५ ऑगस्टपर्यंत होणाऱ्या प्रगतीचा अहवाल सादर करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण(सीबीआय)ला दिला. याकरिता केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणला १० ऑगस्टपर्यंत वेळ देण्यात आला.

प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय विनय देशपांडे व अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. या प्रकरणाचा तपास वेगात पूर्ण होऊन आरोपींना कडक शिक्षा व्हावी, याकरिता एकनाथ निमगडे यांचा मुलगा अनुपम निमगडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. अनुपम यांनी सोमवारीही सीबीआयच्या संथ तपासावर आक्षेप घेतला. त्यावर सीबीआयने तपास पूर्ण होण्यासाठी आणखी काही वेळ आवश्यक असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू लक्षात घेता, हा आदेश दिला. वर्धा मार्गावरील साडेपाच एकर जमिनीच्या वादातून निमगडे यांची हत्या करण्यात आल्याचा संशय आहे. या जमिनीचा वाद दिवाणी न्यायालयात सुरू आहे.

ही घटना ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी सकाळी ८ च्या सुमारास सेंट्रल एव्हेन्यूवरील लाल इमली चौकात घडली होती. मॉर्निंग वॉक करून घरी परतत असताना निमगडे यांची बंदुकीच्या ५ गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली. दरम्यान, नागपूर पोलिसांना बरेच दिवस गुन्हेगारांचा शोध लागला नाही. त्यामुळे अनुपम यांनी त्यावेळीही उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १७ ऑक्टोबर २०१६ रोजी उच्च न्यायालयाने ती याचिका निकाली काढताना, या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, सीबीआयच्या तपासामध्ये अद्याप ठोस प्रगती झाली नाही. ते या प्रकरणाचा प्रभावीपणे तपास करण्यात अपयशी ठरले आहेत, असे अनुपम यांचे म्हणणे आहे. परिणामी, त्यांनी दुसऱ्यांदा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

------------

सीबीआयने बंद केलेला तपास सुरू केला

ठोस पुरावे मिळून आले नाही म्हणून, सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास बंद केला होता. त्यासंदर्भात २२ डिसेंबर २०२० रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अहवालही सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर नागपूर पोलीस आयुक्तांनी १७ मार्च २०२१ रोजी सीबीआयला पत्र पाठवून नवीन संशयित आरोपींची माहिती दिली. त्यामुळे सीबीआयने ३० मार्च २०२१ रोजी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज सादर करून प्रकरणाचा तपास नव्याने सुरू करण्याची परवानगी मागितली. तो अर्ज मंजूर झाल्यामुळे सीबीआयने परत तपास सुरू केला आहे.