डोळे मिटून अवैध होर्डिंगचा सर्व्हे : प्रशासनाला अवैध होर्डिंग दिसलेच नाही 

Illegal hoardings, nagpur news शहरात कोणत्याही भागात फेरफटका मारला तर अवैध होर्डिंग दिसते. परंतु मनपा अधिकाऱ्यांना अवैध होर्डिंग दिसत नाही.

ठळक मुद्देस्थायी समिती अध्यक्षांनी अधिकाऱ्यांना फटकारले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : शहरात कोणत्याही भागात फेरफटका मारला तर अवैध होर्डिंग दिसते. परंतु मनपा अधिकाऱ्यांना अवैध होर्डिंग दिसत नाही.

फेब्रुवारी २०२० मध्ये करण्यात आलेल्या सर्व्हेत १० झोनमध्ये फक्त ४९ अवैध होर्डिंग झोन अधिकाऱ्यांना दिसले. याला ११ महिन्याचा कालावधी लोटला, आता ही संख्या फार तर १०० झाली असेल, असा दावा अधिकाऱ्यांनी केला. वास्तविक शहरात ४,५०० ते ५,००० अवैध होर्डिंग असल्याने प्रशासनाने डोळे मिटून सर्व्हे केला का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

अवैध होर्डिगमुळे महापालिकेचा महसूल मोठ्या प्रमाणात बुडत असल्याने स्थायी समितीचे अध्यक्ष विजय झलके यांनी सोमवारी बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. तसेच अवैध मोबाईल टॉवर्सची वाढती संख्या नागरिकांसाठी धोक्याची ठरत असल्याने अवैध टॉवर व होर्डिंगसंदर्भात कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.

नागपूर शहरात १० झोनअंतर्गत ९९१ अधिकृत होर्डिंगची नोंद मनपाकडे आहे. होर्डिंगकरिता परवानगी देणे व त्यावर नियंत्रण ठेवणे ही मनपाची जबाबदारी आहे. ‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी रिपोर्ट’शिवाय मनपाद्वारे कुठल्याही होर्डिंगला परवानगी देण्यात येत नसल्याची माहिती यावेळी संबंधित अधिकाऱ्यांनी दिली.

शहरात फक्त १०० अवैध होर्डिंग?

फेब्रुवारी २०१९ ला दहाही झोनमध्ये सर्व्हे करण्यात आला. त्यामध्ये गांधीबाग झोनमध्ये ११, सतरंजीपुरा ८, लकडगंज ५, आसीनगर २१ व मंगळवारी झोनमध्ये ४ असे एकूण ४९ अवैध होर्डिंग आढळले आहेत. सुमारे ११ महिन्याच्या आधीची सदर आकडेवारी असून, उर्वरित एक ते पाच झोनची आकडेवारी लक्षात घेता ही संख्या शंभरावर जाण्याची शक्यता आहे.

अवैध टॉवरवर कारवाई करा

याशिवाय नागपूर शहरात एकूण ७७३ टॉवर्स आहेत. यामध्ये लक्ष्मीनगर झोनमधील १३१, धरमपेठ ६९, हनुमाननगर ९८, धंतोली ५२, नेहरूनगर ७९, गांधीबाग ६५, सतरंजीपुरा ३४, लकडगंज ७५, आसीनगर ७८ आणि मंगळवारी झोनमधील ९२ टॉवर्सचा समावेश आहे. या टॉवरकडून कर स्वरूपात वर्षाला २ कोटी ५२ लाख ७३ हजार ७९१ रुपये डिमांड प्राप्त होते. मात्र यापैकी अनेक टॉवर्स मनपाकडून रीतसर परवानगी न घेता सुरू आहेत. सर्व टॉवर एजन्सीला येत्या सात दिवसात रीतसर परवानगी घेण्याबाबत तात्काळ नोटीस देण्याचे निर्देश दिले.