नागपूरच्या दुकानदाराचा संशयास्पद मृत्यू
By admin | Published: October 22, 2014 12:57 AM2014-10-22T00:57:37+5:302014-10-22T00:57:37+5:30
शहरात सायकल दुरुस्तीचा व्यवसाय करणाऱ्या एका व्यक्तीचा यवतमाळ जिल्ह्यात संशयास्पद मृत्यू झाला. या व्यक्तीच्या हत्येचा आरोप असलेल्या पती, पत्नी व मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर
हायकोर्ट : यवतमाळ जिल्ह्यातील घटना, तिघे निर्दोष
नागपूर : शहरात सायकल दुरुस्तीचा व्यवसाय करणाऱ्या एका व्यक्तीचा यवतमाळ जिल्ह्यात संशयास्पद मृत्यू झाला. या व्यक्तीच्या हत्येचा आरोप असलेल्या पती, पत्नी व मुलाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्दोष ठरविले आहे.नरेश महादेव भगत (५५), नंदा नरेश भगत (४५) व विशाल नरेश भगत (२३) अशी आरोपींची नावे असून ते आमसेट, ता. दारव्हा येथील रहिवासी आहेत. मृताचे नाव मनोहर होते. आरोपी नरेश नागपुरात सायकल रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत होता. तो मनोहरच्या दुकानात सायकल रिक्षा दुरुस्त करण्यासाठी जात होता. यामुळे दोघांची घट्ट मैत्री झाली होती. मनोहर नरेशच्या घरी जात होता. दरम्यान, मनोहर व नंदाचे अनैतिक संबंध निर्माण झाले. परिणामी नरेश पत्नी व मुलासह गावात परतून वडिलोपार्जित शेती वाहायला लागला. यानंतरही मनोहरचे नंदासोबतचे संबंध कायम होते. तो आमसेटमध्ये येऊन नंदाला भेटत होता. तिच्या घरी मुक्काम करीत होता. नरेशने मनोहरला अनेकदा समजावले, पण तो मानला नाही. यामुळे मनोहरची हत्या करण्यात आली, असे सरकारी पक्षाचे म्हणणे होते.
१८ जुलै २००९ रोजी मनोहर आरोपीच्या घरी गेला होता. त्याच दिवशी मध्यरात्रीनंतर त्याचा मृतदेह आढळून आला. मनोहरची पत्नी निर्मलाने १३ आॅगस्ट रोजी लाडखेड पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवून आरोपींवर हत्येचा संशय व्यक्त केला होता. दारव्हा सत्र न्यायालयाने २७ एप्रिल २०१२ रोजी तिन्ही आरोपींना भादंविच्या कलम ३०२ (हत्या) अंतर्गत आजन्म कारावास व ३००० रुपये दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. याविरुद्ध आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व विनय देशपांडे यांनी सत्र न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून आरोपींना निर्दोष सोडण्याचे निर्देश दिलेत. मनोहरची विजेचा शॉक देऊन हत्या झाल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला होता. परंतु, रासायनिक अहवालात ही बाब स्पष्ट झाली नाही. तसेच, मनोहरला आरोपींनी विजेचा धक्का दिल्याचे सरकारी पक्षाला सिद्ध करता आले नाही. निर्मलाने सुमारे एक महिना विलंबाने तक्रार नोंदविली. या विलंबाचे कारणही स्पष्ट करण्यात आले नाही. उच्च न्यायालयाने निर्णय देताना यासह विविध बाबी लक्षात घेतल्या.(प्रतिनिधी)