विदर्भाचा घात करणाऱ्या भाजपाला धडा शिकवा

सत्ताधारी भाजपाकडून व त्यांच्या सहयोगी पक्षाकडून विदर्भ राज्य निर्मितीबाबत दिलेली आश्वासने दुर्लक्षित केली आहेत. विदर्भाच्या जनतेत असंतोष आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये जनतेने विदर्भाचा विश्वासघात करणाऱ्या भाजपा व सहयोगी पक्षांना धडा शिकवावा, असा ठराव विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनात घेण्यात आला.

ठळक मुद्दे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे राष्ट्रीय अधिवेशन : स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचा ठराव

लोकमत न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : सत्ताधारी भाजपाकडून व त्यांच्या सहयोगी पक्षाकडून विदर्भ राज्य निर्मितीबाबत दिलेली आश्वासने दुर्लक्षित केली आहेत. विदर्भाच्या जनतेत असंतोष आहे. त्यामुळे येत्या निवडणुकांमध्ये जनतेने विदर्भाचा विश्वासघात करणाऱ्या भाजपा व सहयोगी पक्षांना धडा शिकवावा, असा ठराव विदर्भ राज्य आंदोलन समितीच्या दुसऱ्या राष्ट्रीय अधिवेशनात घेण्यात आला.
डॉ. वसंतराव देशपांडे सभागृहात आयोजित दोन दिवसीय अधिवेशनाचा मंगळवारी समारोप झाला. यावेळी विविध विदर्भाच्या मागणीसह विदर्भाचा विकास व राजकीय लढ्याचे ठराव मंजूर करण्यात आले. सद्यस्थितीत देशभर अस्थिर राजकीय परिस्थिती आहे. तिचा फायदा घेऊन केंद्र सरकार विदर्भ राज्याची मागणी टाळत आहे. विदर्भातील ग्रामीण व शहरी आर्थिक परिस्थिती अत्यंत खालावली आहे. या परिस्थितीचे उत्तर विदर्भाचेस्वतंत्र राज्य हेच आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने विदर्भ राज्याची निर्मिती त्वरित करावी अशा मागणीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
विदभार्तील पूर्वीचे औद्योगिकरण नष्ट झाले. नवे औद्योगिकरण महाराष्ट्रातील सरकारने होऊ दिले नाही.त्याचा परिणाम विदर्भातील सध्याची गरिबी, दारिद्र्य आणि निराशा हे आहे. नव्याने परिपूर्ण औद्योगिकरण निर्र्माण करण्यासाठी राज्य व्यवस्थेची जबाबदारी मुख्य आहे, ती महाराष्ट्रात पार पाडली जात नाही. विदर्भात औद्योगिक आणि शेती क्षेत्रात सतत अधोगती होत असल्यामुळे उचित रोजगारांचा प्रश्न अत्यंत बिकट झाला आहे. त्यांना विदर्भाबाहेर स्थलांतरामुळे विदर्भातील कुटुंबे विघटित होत आहेत. विदर्भातील आमदारांची व खासदारांची संख्या सुद्धा कमी झाली आहे. म्हणून विदर्भातील युवकामधील निराशेचे वातावरण बदलविण्यासाठी युद्ध पातळीवर रोजगार निर्मिती करणे आवश्यक आहे. नव्याने निर्माण होणारा रोजगार पूर्णपणे विदर्भातीलच तरुणांनाच मिळावा आणि ज्यांना रोजगार मिळू शकणार नाही त्यांना उचित बेरोजगारी भत्ता सहा हजार रुपये, अशा मागणीचाही ठराव घेण्यात आला.
इतर प्रदेशांच्या तुलनेत विदर्भातील महिलांचे शिक्षण,तंत्रशिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि राहणीमान सर्वात कमी आहे त्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण झालेले नाही. अल्पबचत गटांच्याद्वारे ग्रामीण महिलांचे शोषण चालू आहे. त्याचे केंद्र सरकारने त्वरित नियंत्रण करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
विदर्भातील शेतीकडे सरकारचे दुर्लक्ष
 विदर्भातील शेती विकास, सिंचन विकास, शेतमालावर प्रक्रिया, शेतमालासाठी योग्य भाव आदी मुद्यांकडे राज्य सरकारचे अक्षम्य दुर्लक्ष झाले आहे. त्याच्या परिणाम म्हणूून विदर्भात आणि विशेषकरून अमरावती विभागाच्या पाच जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमणात शेतकरी आत्महत्या होत आहे. सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. स्वत:चे स्वतंत्र राज्य झाल्याशिवाय विदर्भाच्या शेतीची, शेतकऱ्यांची व संपूर्ण ग्रामीण जनतेची उन्नती साधली जाणार नाही.
यापुढे तीव्र आंदोलन
 विदर्भ राज्य निर्माण करण्याचे आंदोलन विदर्भ राज्य आंदोलन समिती शांततामय व संविधानात्मक पद्धतीने करीत आहे. परंतु सर्वच आंदोलनकारी संघटना, संस्था असा अनुभव करीत आहे कि, संविधानात्मक पद्धतीने चालू असलेल्या आंदोलनाकडे केंद्र सरकार दुर्लक्ष करीत आहे. याचे विदर्भ राज्यात निर्मितीच्या प्रक्रियेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विदर्भाची निर्मिती करण्यासाठी यापुढे तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा ठराव घेत १ मे रोजी नागपूरच्या विधान भवनावर विदर्भाचा झेंडा लावण्याचा निर्धार करण्यात आला.