वैधानिक मंडळांच्या पुनर्गठनात आघाडी सरकारचा वेळकाढूपणा; केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे तातडीने पाठपुरावा करणार

विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे विनंती केलेली आहे. 

नागपूर :  विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र विकास महामंडळांच्या पुनर्गठनाची कार्यवाही त्वरित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पत्राद्वारे विनंती केलेली आहे.  यासंदर्भात केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठपुरावा करून विदर्भासह तिन्ही  वैधानिक विकास मंडळांचे तातडीने पुनर्गठन करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल, याबाबत महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेळकाढूपणा झाला, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी  विधानपरिषदेत दिली.

अभिजित वंजारी, सतेज पाटील, भाई जगताप आदींनी याबाबतची लक्षवेधी दिली होती. त्यावर उत्तर देताना पवार म्हणाले की, नाग र करारातीलतरतुदींनुसार विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळे १९९४  मध्ये पाच वर्षांसाठी स्थापन झाली. त्यानंतर या महामंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. 

२७ सप्टेंबर २०२२ला या मंडळांचे पुनर्गठण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. विकास मंडळांसह राज्याच्या विविध प्रश्नांसाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांकडे दोन दिवसांत राज्याचे शिष्टमंडळ दिल्लीला जाणार आहे, त्यावेळी या विषयाबाबतचा पाठपुरावा करण्यात येईल.

पवार म्हणाले, विदर्भासाठी २३.०३ टक्के, मराठवाड्यासाठी १८.७५ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५८.३३ टक्के याप्रमाणे सूत्र निश्चित करण्यात आले आहे. तथापि, २०१३-१४  ते २०२०-२१ या कालावधीत विदर्भासाठी २७.९७ टक्के, मराठवाड्यासाठी १९.३१ टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५४.०४ टक्के इतक्या निधीचे प्रत्यक्ष वितरण करण्यात आले आहे. राज्यात वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात नसतानासुद्धा  २०२०  ते २०२३ या कालावधीत विदर्भ-मराठवाड्याला सूत्रापेक्षा अधिकच्या निधीचे वाटप करण्यात आले आहे.