कोळसा वाहतूक घोटाळ्यात तीन अधिकारी निलंबित

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील कोळसा वाहतूक घोटाळ्याप्रकरणात तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महाजेनकोचे ...

ठळक मुद्देजाधव समितीने अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद मानली

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : कोराडी औष्णिक वीज केंद्रातील कोळसा वाहतूक घोटाळ्याप्रकरणात तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. महाजेनकोचे खनिकर्म निदेशक पुरुषोत्तम जाधव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद ठरविली आहे. समितीच्या शिफारशीनुसार कोराडी केंद्राचे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे यांनी तिन्ही अधिकाऱ्यांना तातडीने निलंबित केले आहे. आता विभागीय चौकशीच्या अहवालावर या अधिकाऱ्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. निलंबित अधिकाऱ्यांमध्ये कार्यकारी अभियंता सुधीर पंजाबी, उपकार्यकारी अभियंता नरेश सिंह व सुरक्षा अधिकारी शरद पांडे यांचा समावेश आहे.

कोराडी वीज केंद्रासाठी जाणारा कोळसा रस्त्यातच अदलाबदली केला जात असल्याचे प्रकरण २७ सप्टेंबर रोजी रात्री १० ते ११ वाजता उघडकीस आले होते. चांगल्या दर्जाचा कोळसा काढून निकृष्ट दर्जाचा कोळसा वीज केंद्रात पाठविला जात होता. काही सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या निदर्शनास ही बाब आल्यानंतर, त्यांनी यासंदर्भात खापरखेडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. ३० सप्टेंबर रोजी रात्री पोलिसांनी एफआयआर दाखल केला होता. दरम्यान, महाजेनकोने जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित केली.

समितीचे एक सदस्य कोविड पॉझिटिव्ह आल्याने चौकशीला उशीर झाला, नंतर सदस्य बरे झाल्यानंतर समितीने आपला अहवाल सादर केला. या अहवालात गैरव्यवहार झाल्याची शक्यता नाकारण्यात आली नाही. तसेच अधिकारी, जीएसएस कंपनी आणि ट्रान्सपोर्टर यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. समितीने या प्रकरणाची विभागीय चौकशी सुरू करून तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणात आणखी एक कनिष्ठ सुरक्षा अधिकारीही निलंबित करण्यात आल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. संबंधित अधिकारी सध्या बाहेर प्रशिक्षणावर असल्याने, त्यांना तो निलंबनाचा आदेश देण्यात आला नाही. सोमवारी तो आदेश त्यांना देण्यात येईल. एकूण या प्रकरणात चार जण निलंबित करण्यात आले आहेत.

निष्काळजीपणाचा संशय - जाधव

महाजेनकोचे खनिकर्म निदेशक पुरुषोत्तम जाधव यांनी सांगितले की, समितीच्या चौकशीत प्राथमिकदृष्ट्या या प्रकरणात निष्काळजीपणा झाल्याचे दिसून येते. जीपीएसमध्ये वाहन थांबले असल्याचे संकेत मिळाल्यानंतरही कुठलाही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही. त्याचप्रकारे जीपीएस सुविधा देणाऱ्या कंपनीच्या भूमिकेचीही चौकशी होईल. तपासात कुठलीही अडचण येऊ नये म्हणून तिन्ही अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. ट्रान्सपोर्टरच्या भूमिकेचीही चौकशी केली जात आहे. दोषी आढळून आल्यास त्यांच्यावर निविदा नियमानुसार कारवाई केली जाईल.