गरीब रुग्णांवर उपचार न केल्यास तीन वर्षांची शिक्षा

राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांत निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवून मोफत वा सवलतीच्या दरात उपचार करणे बंधनकारक आहे. या घटकांतील रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करता यावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा के ली जाणार आहे. यात तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली.

ठळक मुद्देडॉ. रणजित पाटील : राज्य सरकार कायद्यात सुधारणा करणार

आॅनलाईन लोकमत
नागपूर : राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांत निर्धन व दुर्बल घटकांतील रुग्णांसाठी २० टक्के खाटा आरक्षित ठेवून मोफत वा सवलतीच्या दरात उपचार करणे बंधनकारक आहे. या घटकांतील रुग्णांवर उपचार करण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करता यावी, यासाठी कायद्यात सुधारणा के ली जाणार आहे. यात तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याबाबतचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी राष्ट्रपती यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी बुधवारी विधान परिषदेत प्रश्नाच्या उत्तरात दिली. धर्मादाय रुग्णालयात गरीब रु ग्णांना उपचार मिळत नसल्याचा प्रश्न सदस्य संजय दत्त, शरद रणपिसे, रामहरी रूपनवर आदींनी उपस्थित केला होता.
धर्मादाय रुग्णालयात गरीब व दुर्बल घटकांतील रुग्णांना उपचार मिळावेत, यासाठी गेल्या तीन वर्षांत तदर्थ समितीच्या १४ बेळा बैठका घेण्यात आल्या. यात राज्यातील सर्व जिल्हा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात डिजिटल डिस्प्ले उपलब्ध करून धर्मादाय रुग्णालयात उपलब्ध खाटांची माहिती दिली जाणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
पुढील तीन महिन्यात मुंबईतील चार जिल्हा रुग्णालयात ओपीडी डिस्प्ले लावण्यात येतील. रुग्णांना योग्य मार्गदर्शन व सल्ला मिळावा. यासाठी १२५ आरोग्य सेवकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सॉफ्टवेअर तयार करून वेबपोर्टलवर खाटांची माहिती दिली जाणार आहे. मुंबईतील नानावटी रुग्णालयात धर्मादाय आयुक्तांनी स्टींग आॅपरेशन करून वस्तुस्थिती जाणून कारवाई केली. ज्या रुग्णालयांना सोयीसुविधा मिळतो अशा रुग्णालयात गरीब रुग्णांना उपचाराच्या सुविधा उपलब्ध कराव्या लागतील, असेही पाटील यांनी सांगितले.