नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता हस्तांतरित करा : सर्वपक्षीय नगरसेवकांची मागणी

नासुप्रने विकासाच्या नावाखाली प्लॉटधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात विकास शुल्क वसूल केले. परंतु प्रत्यक्षात या वस्त्यात रस्ते, पाणी, गडर लाईन व पथदिवे अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. येथील नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मोठा निधी लागणार असल्याने महापालिका कार्यक्षेत्रातील नासुप्रने ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांतरित करताना शिल्लक निधी उपलब्ध करावा. हा निधी इतर कामावर खर्च करण्यात आला असेल तर फरकाचा निधी शासनाने उपलब्ध करावा, तसेच नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता हस्तांतरणाच्या सूचनासह ८८९ ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांरित करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.

ठळक मुद्दे८८९ ले-आऊ ट हस्तांतरणाला सूचनासह मंजुरीले-आऊ ट हस्तांतरणासोबतच शासनाकडे निधीची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नासुप्रने विकासाच्या नावाखाली प्लॉटधारकांकडून मोठ्या प्रमाणात विकास शुल्क वसूल केले. परंतु प्रत्यक्षात या वस्त्यात रस्ते, पाणी, गडर लाईन व पथदिवे अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. येथील नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी मोठा निधी लागणार असल्याने महापालिका कार्यक्षेत्रातील नासुप्रने ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांतरित करताना शिल्लक निधी उपलब्ध करावा. हा निधी इतर कामावर खर्च करण्यात आला असेल तर फरकाचा निधी शासनाने उपलब्ध करावा, तसेच नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता हस्तांतरणाच्या सूचनासह ८८९ ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांरित करण्याच्या प्रस्तावाला मंगळवारी विशेष सभेत मंजुरी देण्यात आली. हा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाणार आहे.
नगर रचना विभागाने मांडलेल्या नासुप्रचे ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावर सभागृहात वादळी चर्चा झाली. राज्य शासनाने डिसेंबर २०१७ पर्यंत नासुप्र बरखास्त करून महापालिकेकडे सर्व मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची घोषणा केली होती. मात्र अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याची आक्रमक भूमिका शिवसेनेसह विरोधकांनी घेतली. मात्र शासनाच्या घोषणेप्रमाणे नासुप्रची सर्व मालमत्ता व ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांतरित होईल; सोबतच वसूल करण्यात आलेल्या विकास शुल्कातील शिल्लक निधी मिळेल. निधी शिल्लक नसल्यास फरकाची रक्कम राज्य शासनाकडून मिळेल, अशी ग्वाही सत्तापक्ष नेते संदीप जोशी यांनी दिली. सूचनांसह हा प्रस्ताव मंजूर करून शासनाकडे पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली. महापौर नंदा जिचकार यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
विकासाच्या नावाखाली नासुप्रने प्लॉटधारकांकडून शुल्क वसूल केले; परंतु येथे अजूनही मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. नासुप्रकडून ले-आऊ ट हस्तांतरित झाल्यानंतरही बांधकामासाठी मंजुरी नासुप्रकडून घ्यावी लागते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. याचा विचार करता ले-आऊ ट हस्तांरणासोबतच नासुप्रने शिल्लक निधी उपलब्ध करावा. तसेच नासुप्रच्या सर्व मालमत्ता हस्तांतरित करण्याची मागणी माजी महापौर प्रवीण दटके, काँग्रेसचे संदीप सहारे, मनोज सांगोळे, प्रफुल्ल गुडधे, शिवसेनेचे किशोर कुमेरिया, बसपाचे मोहम्मद जमाल आदींनी केली. अविनाश ठाकरे यांनी नासुप्रचे विकसित केले असतील तेच ले-आऊ ट हस्तांतरित करण्यात यावे, अशी भूमिका मांडली.नासुप्रने प्लॉटधारकांकडून प्रति चौरस फूट १६ रुपये, ६४ रुपये व ९० रुपये अशा स्वरूपात विकास शुल्क वसूल केले. परंतु या वस्त्यांत सुधारणा झालेली नाही. हा पैसा नासुप्रकडे जमा आहे, अशी भूमिका विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी मांडली. किशोर कुमेरिया म्हणाले, नासुप्र बरखास्त करण्याची शासनाने घोषणा केली, परंतु नासुप्र बरखास्त झाली नाही. नासुप्रच्या सरसकट सर्व मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करा. शहरालगतच्या भागातील नागरिक नासुप्रमुळे त्रस्त आहेत. विकास शुल्काच्या नावाखाली नासुप्रने किती निधी जमा केला, याची महापालिकेकडे माहिती नाही. त्यामुळे संपूर्ण माहिती घेऊ न हा प्रस्ताव आणावा, अशी सूचना मोहम्मद जमाल यांनी केली.
शासनाने ५०० कोटी द्यावे
शहरालगतच्या भागात मूलभूत सुविधा नसल्याने नागरिक त्रस्त आहेत. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमांतर्गत ले-आऊ ट महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले तर विकास कामे होतील. तसेच हस्तांतरणासोबतच या भागातील विकास कामांसाठी राज्य शासनाकडे ५०० कोटींची मागणी करावी, अशी सूचना स्थायी समितीचे अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा यांनी केली.
विकास शुल्काची माहिती नाही
विकासाच्या नावाखाली नासुप्रने प्लॉटधारककडून विकास शुल्क वसूल केले. परंतु या भागात विकास कामे केली नाही. ले-आऊ ट हस्तांतरित झाल्यानंतर महापालिकेला विकास कामे करावयाची आहेत. त्यामुळे ले-आऊ ट ताब्यात घेताना नासुप्रने विकास शुल्काच्या स्वरूपात किती निधी जमा केला, खर्च किती झाला, महापालिकेला किती मिळणार, याची माहिती महापालिकेच्या नगर रचना विभागाकडे असणे अपेक्षित होते. परंतु अशी माहिती उपलब्ध नसल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
शुल्क वसूल केले, पण विकास नाही
वाठोडा वॉर्डात अनधिकृत ले-आऊ टमधील प्लॉटधारकांकडून नासुप्रने विकास शुल्क वसूल केले. परंतु या भागात कोणत्याही स्वरूपाची विकास कामे झाली नसल्याचे भाजपाचे नगरसेवक बाल्या बोरकर यांनी निदर्शनास आणले.
व्यावसायिक मालमत्ता हस्तांतरित व्हाव्यात
महापालिका कार्यक्षेत्रातील नासुप्रच्या व्यावसायिक मालमत्ता आहेत. हा उत्पन्नाचा मोठा स्रोत आहे. या मालमत्ता महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात याव्यात, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. यात मंगल कार्यालये, क्रीडांगणे, व्यावसायिक संकुल आदींचा समावेश आहे.