अंबाझरीची जमिन ९९ रुपयात ९९ वर्षासाठी व्यवसायिकाच्या घश्यात, टूरीझम झोनच्या नावाखाली एमटीडीसीला हस्तांतरण

अंबाझरीच्या जमिनीसंदर्भातील सर्व करार रद्द करा, आपची मागणी.

नागपूर : अंबाझरीतील आंबेडकर भवन व उद्यान अशी ४४ एकर जागा एमटीडीसीच्या माध्यमातून खाजगी व्यावसायिकांच्या घश्यात कवडीमोल भावात घातली आहे. ४४ एकरची ही जागा एमटीडीसीने ९९ रुपयांमध्ये ९९ वर्षासाठी खाजगी व्यावसायिकाला लीजवर दिली असल्याचा आरोप आम आदमी पार्टीच्या संयोजक देवेंद्र वानखेडे व प्रताप गोस्वामी यांनी पत्रकार परिषदेतून केला.

भूखंड हडपण्याचा हा सर्व प्रकार सरकारचे पुढारी, प्रशासकीय अधिकारी व भाजप आणि काँग्रेसच्या नेत्यांच्या समन्वयातून सुरू आहे. हे उद्यान हॅरिटेजच्या ग्रेड १ मध्ये येते. ही जमिन महसूल व वन विभागाची आहे. उद्यानाचे विकासक म्हणून जबाबदारी महापालिकेची होती. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या माद्यमातून टूरिझम झोनचा प्रस्ताव मनपाला दिला होता.

त्याला मनपाच्या सभागृहात मंजूरी मिळाली होती. त्या प्रस्तावावरून नगररचना विभागाने टूरिझम झोन बनविण्यासाठी या जमिनीची डेव्हलपमेंट ॲथॉरीटीची जबाबदारी एमटीडीसीला दिली. एमटीडीसीने टेंडर काढून खाजगी विकासकाला दीड कोटीच्या वार्षिक भाडेतत्वावर ही जमिन सुपूर्द केली. २०२१ मध्ये विकासकाने आंबेडकर भवन पाडले. त्यामुळे आंदोलन सुरू झाले. यासंदर्भात प्रताप गोस्वामी म्हणाले की ही जागा हॅरिटेज आहे. एनआयटीने उद्यान विकसित असून त्यात बदल करण्याची गरज नसल्याचा अहवाल दिला आहे.

अंबाझरी परिसरातील रेडिरेकनर व्हॅल्यू लक्षात घेता, एमटीडीसीने कुठल्या आधारे लीज व्हॅल्यू ठरविली, यावर आमचा आक्षेप आहे. त्यामुळे अंबाझरीच्या जागेसंदर्भात झालेले सर्व करार रद्द करावे, उद्यान पुन्हा नागपूरकरांसाठी चालू ठेवावे. तोडलेले डॉ. आंबेडकर भवन बांधून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांच्याकडे केली आहे.

 जमिन हडपण्यात भाजप आणि काँग्रेसचे जॉईंटव्हेंचर
अंबाझरीच्या जमिनीसंदर्भातील जीआर व करार भाजपाचे सरकार असताना झाले. आंबेडकर भवन पाडण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाले. जमिनीचा विकासही काँग्रेसचा नेता आहे. त्यामुळे हे सर्व काम भाजपा आणि काँग्रेस नेत्यांच्या जॉईंटव्हेंचरने सुरू असल्याचा आरोप आपच्या संयोजकांनी केला.