लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्यातील शेतकरी आणि गावकरी समृध्द व्हावेत या दृष्टीकोनातून मी समृध्द तर गाव समृध्द आणि गाव समृध्द तर माझा महाराष्ट्र समृध्द ही संकल्पना मनरेगा व राज्य रोहयोच्या माध्यमातून राबविण्यात येत आहे. नागपूर जिल्ह्यात मातोश्री ग्राम समृद्धी शेत, पाणंद रस्ते योजना राबवली जात आहे. परंतु निविदा न काढता पाणंद रस्त्यांची कामे होत असून यासाठी मुरुम व गिट्टीचा वापर न करता मातीचा सर्रास वापर केला जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत सदस्यांनी पाणंद रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. निविदा न काढता जिल्हाधिकारी कार्यालयाने नियुक्त केलेल्या ११ जणांच्या पॅनलच्या माध्यमातून आपल्या मर्जीतील कंत्राटारांना पाणंद रस्त्यांची कामे दिली जात असल्याचा आरोप आहे.
११ जणांच्या माध्यमातूनच कामे करणे नियमात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला. यावरून बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सदस्यांनी चांगलेच धारेवर धरले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा विषय असल्याचे सांगत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांनी अधिकची माहिती देण्याचे टाळले. त्यानंतर इतरही सदस्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला.मातोश्री पाणंद रस्त्याकरिता २०२३-२४ साठी जिल्हा नियोजन समितीतून ७० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. आतापर्यंतचा हा सर्वाधिक निधी असल्याचे सांगण्यात येते. पांदण रस्त्यांची कामे करण्यासाठी ११ जणांचे पॅनल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून निश्चित करण्यात आले आहे. या पॅनलच्या माध्यमातून मर्जीतील कंत्राटदारांना खैरात वाटली जात आहे. शेतकऱ्यांपेक्षा कंत्राटदारांचे भले होणार असल्याचे चित्र आहे.