विदर्भाला राज्यपालांकडून मिळाला निधी, पण अखर्चितच!

राज्यपालांच्या निर्देशावर राज्यातील नियोजन विभागाने २२ जुलै २०१९ रोजी हा निधी वितरित केला. तो विदर्भातील त्या ६० तालुक्यांमध्ये खर्च होणार होता, जे मानव संसाधन निदेशांकात अतिशय माघारले आहेत.

ठळक मुद्दे२२ जुलैला विदर्भाला मिळाले होते ५० कोटी मानव विकासात मागासलेल्या तालुक्यांवर होणार होता खर्चमुंबईत बोलावली बैठक

कमल शर्मा।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : संविधानाचे कलम ३७१ (२) अंतर्गत मिळालेल्या विशेषाधिकारअंतर्गत राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी विदर्भाला ५० कोटी रूपयांचा निधी वितरित केला. परंतु सहा महिन्यानंतरही हा निधी खर्च होणे तर दूरच राहिले, निधी खर्च कुठे करायचा, याबाबतचा साधा प्रस्तावही मंजूर होऊ शकलेला नाही. निधी परत जाण्याच्या चिंतेमुळे राज्यपाल कोश्यारी यांनी नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात राजभवन मुंबई येथे याबाबतची बैठक आयोजित केली आहे.
राज्यपालांच्या निर्देशावर राज्यातील नियोजन विभागाने २२ जुलै २०१९ रोजी हा निधी वितरित केला. तो विदर्भातील त्या ६० तालुक्यांमध्ये खर्च होणार होता, जे मानव संसाधन निदेशांकात अतिशय माघारले आहेत. यासोबतच क-वर्गलाही याचा लाभ होणार होता. शिक्षण, रोजगाराच्या संधी शोधणे व आरोग्य सेवांवर हा निधी खर्च होणे अपेक्षित होते. वर्धा वगळता विदर्भातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली. (वर्धा जिल्हा हा लाभार्थी जिल्ह्याच्या यादीत नाहीत) प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना विदर्भ विकास मंडळाला प्रस्ताव पाठवून हे निश्चित करावयाचे होते की, हा निधी नेमका कुठे खर्च होणार आहे. परंतु मंडळाला एकाही जिल्ह्याने प्रस्ताव पाठविलेला नाही. मंडळाने दोनवेळा पत्र पाठवून पुन्हा प्रस्ताव आमंत्रित केले. परंतु कुठलाही पुढाकार घेण्यात आलेला नाही.
राज्यपाल भगत सिंंह कोश्यारी यांनी यावर नाराजी व्यक्त करीत विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान याबाबतचे प्रस्ताव तातडीने पाठविण्यास सांगितले होते. अखेर प्रस्ताव यायला सुरुवात झाली. परंतु वाशिम, यवतमाळ, जिल्ह्यातील प्रस्तावांची अजूनही प्रतीक्षा आहे. नगर परिषदांची उदासीनता अजूनही कायम आहे. परिस्थितीेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्यपाल कोश्यारी यांनी मुंबईत बैठक बोलावली आहे.
निधी परत जाण्याची शंका
डिसेंबर महिना जवळपास संपत आला आहे. चालू वित्तीय वर्ष ३१ मार्चला संपणार आहे. जर हा निधी लवकर खर्च झाला नाही तर तो परत जाईल. जिल्ह्याला निधी वितरित होण्याची लांबलचक प्रक्रिया पाहता हा निधी परत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. निधीसाठी जिल्ह्यांना अगोदर विदर्भ विकास मंडळाकडे प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. मंडळ याची तपासणी करेल त्यानंतर मंजुरीसाठी विभागीय आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविला जाईल. तेथून हे प्रस्ताव मानव विकास आयुक्तालय औरंगाबाद येथे जातील. आयुक्तालयातून मंजुरी मिळाल्यानंतर ते राजभवनात जातील, तेथून निधी थेट जिल्हाानिहाय वितरित होईल.
विदर्भ विकास मंडळानेही व्यक्त केली चिंता
राज्यपालांकडून आलेला निधी प्रशासनाच्या दिरंगाईत अडकल्याने विदर्भ विकास मंडळाने चिंता व्यक्त केली आहे. मंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात सखोल चर्चा झाली. या चर्चेनंतर असा निर्णय घेण्यात आला की, मंडळ स्वत: जिल्हाधिकारी व न.प. सोबत संपर्क साधतील आणि प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांकडे पाठवतील. बैठकीत अध्यक्ष चैनसुख संचेती, सदस्य सचिव हेमंत पवार, तज्ज्ञ सदस्य कपिल चंद्रायण आदी उपस्थित होते.