नागपूर हिवाळी अधिवेशन २०१९; महाविकासआघाडीचे सरकार विदर्भाला काय देणार ?

यंदाचे हिवाळी अधिवेशन हे केवळ सहाच दिवस चालणार असल्याचे शासनातर्फे रविवारी स्पष्ट करण्यात आले. अशा स्थितीत अल्पकालीन अधिवेशनातून विदर्भाला नेमके काय मिळणार हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे.

ठळक मुद्दे‘मिहान’, पायाभूत सुविधांना ‘बूस्ट’ मिळणार का? सहा दिवस वैदर्भीयांच्या नजरा शासनाकडेच, सरकारसमोर आव्हाने

योगेश पांडे
नागपूर : राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर विदर्भात प्रथमच होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनाकडे राजकीय वर्तुळाप्रमाणेच वैदर्भीय जनतेच्यादेखील नजरा लागल्या आहेत. शिवसेना, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस व कॉंग्रेसच्या महाविकासआघाडीच्या सरकारकडून विदर्भाला नेमके काय देणार असा प्रश्न वैदर्भियांच्या मनात आहे. अवघ्या सहा दिवसांच्या कालावधीत विदर्भातील शेतकरी व जनतेला न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी लागणार आहे. ऐन अधिवेशनाच्या काही दिवसअगोदर झालेले खातेवाटप, मंत्र्यांना अभ्यासासाठी मिळालेला अत्यल्प वेळ व मंत्रीमंडळाचा रखडलेला विस्तार या पार्श्वभूमीवर जनतेच्या अपेक्षापुर्तीसंदर्भात सरकारसमोर अनेक आव्हाने राहणार आहेत. यंदाचे हिवाळी अधिवेशन हे केवळ सहाच दिवस चालणार असल्याचे शासनातर्फे रविवारी स्पष्ट करण्यात आले. वित्तमंत्री जयंत पाटील यांनीच ही घोषणा केली. अशा स्थितीत अल्पकालीन अधिवेशनातून विदर्भाला नेमके काय मिळणार हा प्रश्न सर्वांच्या मनात आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात मागील पाच वर्षांत नागपुरसह विदर्भात विविध विकासप्रकल्पांना सुरुवात झाली. या प्रकल्पांना नव्याने ‘बूस्टर डोज’ सरकारकडून मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. ‘मिहान’मध्ये विविध कंपन्या आल्या आहेत. परंतु येथे गुंतवणूकदारांचा ओढा वाढेल यासंदर्भात सरकारने पावले उचलणे अपेक्षित आहे.
नागपूर शहरातील ‘मेट्रो’चे काम गतीने सुरू असले तरी दुसऱ्या टप्पा पूर्ण होऊनदेखील सुरू झालेला नाही. सरकार नागपुरात असताना तरी हा टप्पा सुरू होईल, अशी जनतेला अपेक्षा आहे. मिहानमध्ये पतंजली, रिलायन्स व दसॉचा संयुक्त प्रकल्प सुरू झाला असला तरी येथे आणखी गुंतवणूक वाढावी यासाठी धोरण राबवावे लागणार आहे. अमरावतीत वस्त्रोद्योग पार्कला आणखी ‘बूस्ट’ सरकारकडून मिळेल ही तेथील उत्पादकांची अपेक्षा आहे.

मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनाकडे बळीराजाचे लक्ष
यंदा उशीरा आलेल्या पावसामुळे शेतकरी अगोदरच हवालदील झाले होते. त्यातच अवकाळी पावसाने विदर्भातील शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति हेक्टर २५ हजारांची नुकसानभरपाई मिळणार का याकडे बळीराजाचे डोळे लागले आहेत. शेतकऱ्यांना आम्ही चिंतामुक्त करु असे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नागपुरात आल्यानंतर दिले. त्यामुळे अधिवेशनकाळात सरसकट कर्जमाफीची घोषणा होणार की नाही हा प्रश्नदेखील उपस्थित होत आहे.