अल्पवयीन गुन्हेगारांना शाही मेजवानी कशासाठी? बाल न्याय अधिनियम-२०१५ मध्ये बदल करण्याची मागणी

अल्पवयीन गुन्हेगारांना शाही मेजवानी का? असा सवाल बेटियां शक्ती फाऊंडेशनतर्फे करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देबलात्काराच्या घटनेत अल्पवयीन गुन्हेगारांची संख्या वाढतेय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : अल्पवयीन गुन्हेगारांना बाल न्याय अधिनियमानुसार बालकांच्या शासकीय निरीक्षण गृहात ठेवण्यात येते. अधिनियमातील तरतुदीनुसार या बाल गुन्हेगारांना निरीक्षण गृहात लजीज पदार्थांची मेजवानी मिळते. शिवाय त्यांच्या निवासाची व्यवस्थाही अतिशय दर्जेदार असते. या सर्व सोयीसुविधा ते फक्त बाल गुन्हेगार आहेत म्हणून व त्यांच्यात सुधारणा व्हावी म्हणूनच असतात. पण त्यांचा सुधारण्याचा दर शून्य टक्के आहे. त्यामुळे अशा अल्पवयीन गुन्हेगारांना शाही मेजवानी का? असा सवाल बेटियां शक्ती फाऊंडेशनतर्फे करण्यात येत आहे. बाल गुन्हेगारांच्या बाबतीत विशेषत: बलात्काराच्या घटनेत सहभागी असलेल्या बाल गुन्हेगारांच्या बाबतीत बाल न्याय अधिनियमात सुधारणा करण्याची मागणी फाऊंडेशनने राष्ट्रपती, पंतप्रधानांकडे केली आहे.

बलात्कार व सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अल्पवयीन बालकांची संख्या वाढत आहे. दिल्लीत घडलेल्या निर्भया प्रकरणात मुख्य आरोपी हा बाल गुन्हेगारच होता. संघटनेने महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश व उत्तर प्रदेशातील बाल गुन्हेगारांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा व निरीक्षण गृहांची संख्या याची माहिती माहितीच्या अधिकारात मागविली. काही निरीक्षण गृहातून मिळालेल्या माहितीनुसार बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये बालकांचा समावेश मोठ्या प्रमाणात वाढल्याचे दिसून आले आहे. मध्य प्रदेशातील बैतूल निरीक्षण गृहात ११ महिन्यात बलात्काराचे २० अल्पवयीन गुन्हेगार आहेत. झाबुआ निरीक्षण गृहात ११ महिन्यात ११९ बाल गुन्हेगार आहेत. महाराष्ट्रातील यवतमाळ निरीक्षण गृहात ११ महिन्यात ६ गुन्हेगार आहेत. महाराष्ट्रात १४, उत्तर प्रदेशात २६ तर मध्य प्रदेशात १८ बाल निरीक्षण गृह आहेत. उत्तर प्रदेशात दररोज सरासरी १० बाल गुन्हेगारांची नोंद होत असल्याची माहिती फाऊंडेशनला मिळाली आहे.

बाल गुन्हेगारांवर गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना निरीक्षण गृहात ठेवण्यात येते. निरीक्षण गृहात त्यांना काय सुविधा पुरविली जाते, याची माहिती तीनही राज्यांतून फाऊंडेशनने मिळविली. यात निवासासाठी स्वतंत्र बेड, मच्छरदानी, टेलिव्हिजन, कुलर, इनडोअर गेम्स आदी सुविधा त्यांना मिळतात. जेवण आणि नाश्त्यामध्ये त्यांना दूध, फळ, अंडी, मटण, पालक पनीर, शाही पनीर आदी दिले जाते. या सर्व सुविधा पुरविण्यात येत असतानाही बाल गुन्हेगारांमध्ये सकारात्मक बदल घडत नसल्याचे संस्थेच्या सर्वेक्षणात आले आहे.

- काही गुन्ह्यांबाबतीत कारवाई कठोर असावी
एकीकडे देशात लाखो विद्यार्थ्यांना पडक्या इमारतींमध्ये जीव धोक्यात घालून शिक्षण घ्यावे लागते. माध्यान्ह भोजनात त्यांना पिवळा भात देण्यात येतो. दुसरीकडे अल्पवयीन बाल गुन्हेगारांना शाही मेजवानी दिली जाते. उलट बाल गुन्हेगाराच्या कृत्यास बळी पडलेल्या पीडितेला न्याय मिळेलच असे काही नाही. त्यामुळे महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रकरणात बाल गुन्हेगाराला गुन्हेगार म्हणून घोषित करावे, त्यात शिक्षेची तरतूदही कठोर असावी.
- श्रीधर आडे, अध्यक्ष, बेटियां शक्ती फाऊंडेशन