लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रारंभी राज्य राज्य शासन आणि नंतर केंद्र शासनाने प्लास्टिकमुक्त अभियानाची सुरुवात २ ऑक्टोबरपासून केली. पर्यावरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत देशभरात सिंगल यूज प्लास्टिकच्या वापरावर निर्बंध लावण्यात आले. मात्र यावर प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नसल्याचे चित्र दिवाळीत दिसून आले. दिवाळीत सणात खरेदी-विक्रीदरम्यान विक्रेते सिंगल यूज प्लास्टिकचा सर्रास उपयोग करीत असल्याचे दिसून आले. यावर प्रशासनाने चुप्पी साधून प्रतिबंधित प्लास्टिक विक्रीला एकप्रकारे प्रोत्साहन दिल्याचे बाजारात चित्र होते.मनपातर्फे थातूरमातूर कारवाई करीत नेहमीच लहान दुकानदारांना लक्ष्य करण्यात येते. प्रतिबंधित प्लास्टिकचे स्टॉकिस्ट, विक्रेते आणि पुरवठादारांवर काही अपवाद वगळता प्रभावी कारवाई केल्याचे अजूनही दिसून आले नाही.अधिकाऱ्यांनी कारवाई न केल्याने गल्लीबोळात आणि विविध बाजारपेठांमध्ये प्रतिबंधित प्लास्टिक आणि थर्माकोलची धडाक्यात विक्री होत असल्याचे दिसून येत आहे. कडक कारवाई केव्हा होणार, यावर अधिकाऱ्यांनी मौन धारण केले आहे.
भाजीपाला विक्रेते, किराणा दुकान व हॉटेल्समध्ये कॅरिबॅगचा वापरसंपूर्ण देशात सिंगल यूज प्लास्टिकवर बंदी असतानाही स्थानिक बाजारपेठांमध्ये भाजीपाला विक्रेते, किराणा दुकान आणि हॉटेल्समध्ये कॅरिबॅगचा उपयोग होत आहे. हे प्लास्टिक कुठून येते, याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न अधिकाºयांनी कधीही केला नाही. मनपाने दिवाळीपूर्वी काही व्यापाºयांवर छापे टाकून कारवाई केली होती आणि कुणाकडे सिंगल यूज प्लास्टिक आढळल्यास कडक कारवाईचा इशारा दिला होता. पण अधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्याचा फारसा प्रभाव यंदाच्या दिवाळीत विक्रेत्यांवर दिसून आला नाही.
पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर करावाराज्याच्या पर्यावरण मंत्रालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये उत्सवाच्या काळात थर्माकोलवर बंदी टाकली होती आणि सणासुदीत थर्माकोल व प्लास्टिकचा वापर टाळणे अनिवार्य केले होते. दुकानदारांनी प्लास्टिक पॅकेजिंग मटेरियलऐवजी अन्य पर्यावरणपूरक पर्यायांचा वापर करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर २ ऑक्टोबरपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्लास्टिकमुक्त अभियानाची सुरुवात केली. परंतु शहरात अजूनही मुख्य बाजारपेठांसह किरकोळ बाजारात थर्माकोल आणि प्लास्टिकच्या पत्राळी, प्लेट, ग्लास, खर्रा पन्नी आदींची विक्रीस राजरोजसपणे सुरू आहे. दिवाळीत प्रतिबंधित प्लास्टिकचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग करण्यात आला. स्थानिक पातळीवर प्लास्टिक बंदी निर्णयाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस विभाग आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाºयांना कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. परंतु आतापर्यंत अधिकाराचा पुरेपूर वापर केल्याचे दिसून येत नाही.