सुशिक्षित असल्याच्या कारणाखातर पत्नीला पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही

पत्नी सुशिक्षित आहे व सहज आर्थिक कमाई करू शकते या कारणावरून तिला पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा निर्णयआर्थिक कमाई सिद्ध करणे आवश्यक

राकेश घानोडे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : पत्नी सुशिक्षित आहे व सहज आर्थिक कमाई करू शकते या कारणावरून तिला पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रोहित देव यांनी दिला आहे.
प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाने एका पत्नीला ती उच्चशिक्षित असल्यामुळे अंतरिम पोटगी मंजूर करण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे त्या पत्नीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ती याचिका मंजूर केली. वादग्रस्त निर्णयाचे अवलोकन केल्यानंतर जेएमएफसी न्यायालयाने रेकॉर्डवरील पुरावे योग्य पद्धतीने विचारात घेतले नसल्याचे दिसून येते. पोटगीसंदर्भातील कायदा स्पष्ट आहे. पत्नीमध्ये आर्थिक कमाई करण्याची क्षमता असली म्हणून तिला पोटगी नाकारली जाऊ शकत नाही. पत्नी प्रत्यक्ष आर्थिक कमाई करीत असेल तरच तिची पोटगीची विनंती अमान्य केली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये ‘शैलजा’ प्रकरणावरील निर्णयात ही बाब स्पष्ट केली आहे. असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
नव्याने निर्णय घेण्याचा आदेश
अकोला येथील डॉ. सविताचे नाशिक येथील डॉ. चिंतनशी (दोन्ही नावे काल्पनिक) लग्न झाले आहे. आपसात पटत नसल्यामुळे सविता वेगळी रहात आहे. दरम्यान, तिने चिंतनकडून पोटगी मिळविण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत जेएमएफसी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्या न्यायालयाने २८ जून २०१८ रोजी तो अर्ज खारीज केला. त्यामुळे सविताने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने हा सुधारित निर्णय देऊन जेएमएफसी न्यायालयाचा वादग्रस्त निर्णय रद्द केला. तसेच, हे प्रकरण कायद्यानुसार नव्याने निर्णय घेण्यासाठी जेएमएफसी न्यायालयाकडे परत पाठविले. जेएमएफसी न्यायालयाला नव्याने निर्णय घेण्यासाठी दोन आठवड्याचा वेळ देण्यात आला.