समाजहितासाठी कार्य करा, प्रसिद्धीसाठी नाही : रविशंकर प्रसाद यांचे आवाहन

न्यायमूर्ती व वकिलांनी आयुष्यभर समाजहितासाठी कार्य करावे. प्रसिद्धीमागे धावू नये असे आवाहन केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले.

ठळक मुद्देअखिल भारतीय विधी सेवा संमेलनाचे उद्घाटन

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : न्यायमूर्ती व वकिलांनी आयुष्यभर समाजहितासाठी कार्य करावे. प्रसिद्धीमागे धावू नये असे आवाहन केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी केले. 

वर्धा रोडवरील हॉटेल रेडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांच्या दोन दिवसीय अखिल भारतीय संमेलनाचे शनिवारी सकाळी प्रसाद यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. शरद बोबडे, न्या. एन. व्ही. रामना, न्या. भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग, न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होते.
देशातील सर्वच न्यायालयांमध्ये न्यायाधिशांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे न्यायालयातील प्रकरणे दीर्घ काळापर्यंत प्रलंबित राहणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. काही न्यायालयांमध्ये १० वर्षावर जुनी फौजदारी प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे आढळले आहे. हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. अशी प्रकरणे जलदगतीने सुनावणी घेऊन निकाली काढली गेली पाहिजे. तसेच, वकिलांनी गरजू नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी व्यावसायिक कटिबद्धता म्हणून कार्य करायला हवे. गरजू नागरिकांना मदत केल्यास त्यांच्याकडून पैसे मिळणार नाही, पण आशीर्वाद नक्कीच मिळतील. जीवन घडविण्यासाठी हे आशीर्वादच कामी येतात असे मत प्रसाद यांनी व्यक्त केले.
भारतीय राज्यघटनेमध्ये पक्षकारांशी कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता सर्वांना समान न्याय देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे भारतीय लोकशाही आजही बळकट आहे. देशातील जनता आपल्या इच्छेने सरकार निवडू शकते. ही भारतीय लोकशाहीची ताकद आहे. काही क्षेत्र वगळता भारताचा मोठा भाग लोकशाहीचा आनंद उपभोगतोय असे प्रसाद यांनी सांगितले.
केंद्र सरकारने आतापर्यंत १५०० जुने कायदे रद्द केले असून आणखी ५०० कायदे रद्द करण्यावर विचार केला जात आहे. देशातील लवाद प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी व्यापकस्तरावर विचार सुरू आहे. मध्यस्थी प्रक्रियेचाही विस्तार केला जात आहे. येणाऱ्या काळात प्रशिक्षित मध्यस्थांची संख्या वाढवली जाईल अशी माहिती प्रसाद यांनी दिली. २५ टक्के शिक्षा भोगलेल्या महिला न्यायाधीन बंदीवानांना तत्काळ जामिनावर सोडायला हवे असेदेखील त्यांनी सांगितले. न्या. धर्माधिकारी यांनी प्रास्ताविक केले तर, न्या. देशपांडे यांनी आभार मानले.
न्यायव्यवस्थेला तरुण रक्ताची गरज : न्या. शरद बोबडे 

गरजू नागरिकांपर्यंत न्याय पोहचविण्यासाठी न्यायव्यवस्थेला गुणवंत विद्यार्थ्यांची गरज आहे. त्यामुळे अशा विद्यार्थ्यांनी कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर थेट कॉर्पोरेशनमध्ये जाऊ नये. त्यांनी आधी गरजू नागरिकांसाठी कार्य करावे असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांनी कार्यक्रमात बोलताना केले.
देशातील प्रत्येक व्यक्ती न्यायालयापर्यंत पोहचू शकत नाही. त्यांच्या मदतीसाठी विधी सेवा चळवळीला प्रारंभ झाला. त्यांतर्गत राष्ट्र, राज्य व जिल्हा पातळीवर विधी सेवा प्राधिकरणे स्थापन करण्यात आली. समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचविणे, त्यांना गुणवत्तापूर्ण व समान न्याय देणे, न्यायदान प्रक्रिया पारदर्शी व नि:स्पक्ष ठेवणे यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणे कार्य करतात. परंतु, जनजागृती अभावी आजही असंख्य गरजू व्यक्ती विधी सेवेचा लाभ घेत नाहीत. लाभार्थ्यांची संख्या फार कमी आहे. हे चित्र बदलायला हवे असे न्या. बोबडे यांनी सांगितले.
वाद न्यायालयात दाखल होण्यापूर्वीच मध्यस्थी प्रक्रियेचा अवलंब केल्यास अनेक प्रकरणे त्याचस्तरावर निकाली निघू शकतात. त्यामुळे न्यायालयांवर कामाचा बोजा वाढणार नाही. मध्यस्थीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मुंबई व नागपूर येथील राष्ट्रीय विधी विद्यापीठे मध्यस्थीवर अभ्यासक्रम सुरू करणार आहेत. तसेच, भारतीय विधिज्ञ परिषदेने विधी अभ्यासक्रमात मध्यस्थीवरील प्रकरणांचा समावेश केला आहे. न्याय व्यवस्था आधुनिक केली जात आहे. बंदीवानांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी अनेक ठिकाणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा प्रभावीपणे उपयोग केला जात आहे. गुन्हे पीडितांच्या भरपाईमध्ये वाढ करण्यात आली आहे अशी माहिती न्या. बोबडे यांनी दिली.
अन्य मान्यवरांचे विचार
सर्वांना समान न्याय भारतीय राज्यघटनेचे तत्व आहे. गरजू नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण विधी सेवा मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विधी सेवा चळवळीच्या मार्गातील अडचणी दूर कराव्यात व समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत न्याय पोहचवावा.
- न्या. एन. व्ही. रामना

गरजू नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणे हा विधी सेवेचा उद्देश आहे. सर्वांना समान न्याय मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरणे कार्य करतात. ही चळवळ अधिक बळकट करण्यासाठी प्रभावी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
- न्या. प्रदीप नंदराजोग.

देवेंद्र फडणवीस यांची संमेलनाला भेट
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या संमेलनात प्रमुख अतिथी म्हणून सहभागी होणार होते. परंतु, अन्य विविध कार्यक्रमांमुळे त्यांना संमेलनात पूर्णवेळ उपस्थित राहता आले नाही. त्यांनी संमेलनस्थळी भेट देऊन आयोजकांना शुभेच्छा दिल्या. तसेच, हे संमेलन नागपूर येथे आयोजित करण्यात आल्यामुळे आनंद व्यक्त केला व संमेलनाला आवश्यक सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.
चंदीगड रद्द करून नागपूर
नागपूरला हे संमेलन आयोजित करण्याचा मान पहिल्यांदाच मिळाला आहे. हे १७ वे संमेलन असून, त्यासाठी सुरुवातीला चंदीगडची निवड करण्यात आली होती. त्यानंतर विविध बाबी लक्षात घेता, संमेलन नागपूर येथे आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिले संमेलन १२ सप्टेंबर १९९८ रोजी नवी दिल्ली येथे घेण्यात आले होते. तेव्हापासून दरवर्षी देशातील विविध शहरांत हे संमेलन झाले. त्यात आता नागपूरचा समावेश झाला आहे.

विविध राज्यांतील न्यायाधीश सहभागी
या संमेलनात देशभरातील राज्य विधी सेवा प्राधिकरणांचे अध्यक्ष व सचिव असलेले १५० वर न्यायाधीश सहभागी झाले आहेत. त्यात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, ओडिशा, तेलंगणा, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू अ‍ॅन्ड काश्मीर, सिक्कीम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, पश्चिम बंगाल इत्यादी राज्यांतील न्यायाधीशांचा समावेश आहे.

आवश्यक निर्णय घेतले जातील
या संमेलनात न्यायव्यवस्था अधिक प्रभावी करणे, समाजातील गरजू व्यक्तींना नि:शुल्क व सक्षम विधी सेवा उपलब्ध करून देणे, कारागृहात विधी सेवा, गुन्हे पीडितांना भरपाई, पर्यायी वाद निवारण यंत्रणा, विविध माध्यमांद्वारे विधी सेवेविषयी जनजागृती, विधी सेवा प्राधिकरणांचे यशापयश इत्यादी मुद्यांवर सखोल विचारमंथन करून आवश्यक धोरणात्मक निर्णय घेतले जाणार आहेत.

रविवारी समारोपीय कार्यक्रम
रविवारी दुपारी १२.१५ वाजता संमेलनाचा समारोपीय कार्यक्रम होईल. या कार्यक्रमात देशाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. शरद बोबडे, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग, न्या. अकील कुरेशी मुख्य अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील व मार्गदर्शन करतील.