गाळेधारकांकडे थकले १ कोटी ३७ लाख

सदर विषय ‘लोकमत’ ने मांडल्यानंतर याचे पडसाद सोमवारी झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत उमटले.

ठळक मुद्देबांधकाम समितीची बैठक जिल्हा परिषद मालमत्ता रक्षणासाठी ठोस भूमिका घेणार

नांदेड : व्यापारी गाळ्यांसह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी जिल्हा परिषदेच्या स्वमालकीची मोठ्या प्रमाणावर मोकळी जागा आहे. मात्र, या मालमत्तेचा हिशेबच ठेवला जात नसल्याने जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नावरही त्याचा गंभीर परिणाम दिसत होता. सदर विषय ‘लोकमत’ ने मांडल्यानंतर याचे पडसाद सोमवारी झालेल्या बांधकाम समितीच्या बैठकीत उमटले. गाळेधारकांकडे १ कोटी ३७ लाख ९९ हजारांचे भाडे थकित असल्याची माहिती या बैठकीत कार्यकारी अभियंत्यांनी दिली. आता या वसुलीसह मालमत्तेसाठी जिल्हा परिषद ठोस भूमिका घेणार आहे.
जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष समाधान जाधव यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी दुपारी बांधकाम समितीची बैठक पार पडली. या बैठकीला जि. प. सदस्य संजय बेळगे, साहेबराव धनगे, दशरथ लोहबंदे, मधुकरराव राठोड यांच्यासह बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. जिल्हा परिषदेच्या व्यापारी गाळ्यांचे भाडे किती वसूल झाले आणि किती थकित आहे? हा प्रश्न मागील काही बैठकांत वारंवार उपस्थित होत होता. मात्र त्याचे समाधानकारक उत्तर संबंधित अधिकाºयांकडून मिळत नव्हते. दरम्यान, सोमवारच्या बैठकीत बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता मुंडे यांनी थकबाकीचा तपशील उपाध्यक्षांकडे सादर केला. त्यानुसार १५ गाळेधारकांकडे तब्बल १ कोटी ३७ लाख ९९ हजार १२० रुपये थकित असल्याची माहिती पुढे आली. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी आता जिल्हा परिषदेच्या वतीने ठोस उपाययोजना करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, याच बैठकीत तरोडानाका येथील गट क्र. १२५ मधील जागेचा मुद्दा चर्चेत आला. २०१४ मध्ये झालेल्या चतु:सीमा मोजणीबाबत जिल्हा परिषद अनभिज्ञ असल्याचे सांगत या बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेने कसलेही नाहरकत प्रमाणपत्र दिले नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावर महानगरपालिका आयुक्तांकडून बांधकामाची सर्व कागदपत्रे येत्या महिनाभरात मागवून यासंबंधीही ठोस निर्णय घेण्यासंबंधी चर्चा झाली. जिल्हा परिषदेच्या इमारतीत मोठ्या संख्येने कार्यालये आहेत. या कार्यालयांच्या वायरिंगचे काम १९८३ मध्ये झालेले आहे. अनेक ठिकाणी ही वायर खराब झाली आहे. अनेकदा विजेसंदर्भात अडचणी निर्माण होतात. मात्र दुरुस्तीसाठी एकही कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेला नाही. विजेच्या अनुषंगाने काही दुर्घटना घडल्यास त्याला जबाबदार कोण ? असा प्रश्नही या बैठकीत उपस्थित झाल्यानंतर शासनाकडून नवीन व्यक्तीची नियुक्ती होईपर्यंत तात्पुरता कनिष्ठ अभियंता या सर्व कामांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी नियुक्त करावा, अशी मागणी सदस्यांनी केली.
२०१३ मध्ये १२ लाख ५० हजार रुपये महावितरणला अदा करुन जिल्हा परिषदेत एक्स्प्रेस फिडर उभारण्यात आला. वीज खंडित होऊ नये हाच या मागचा उद्देश होता. मात्र त्यानंतरही वारंवार विजेच्या प्रश्नाला सामोरे जावे लागत असल्याने या संबंधीही तातडीने निर्णय घेण्याबाबत सदस्यांनी या बैठकीत आग्रह धरला. जिल्हा परिषदेच्या उत्पन्नवाढीसाठी विशेष समिती स्थापन करावी. या समितीने जिल्हा परिषदेच्या सर्व मालमत्तेची पूर्ण माहिती संकलित करुन पुस्तिका करावी. यात न्यायालयीन खटल्याची माहिती सादर करावी, अशी मागणीही पुढे आली.
किराया वसुलीवरुन टोलवाटोलवी
जिल्हा परिषदेच्या व्यापारी गाळ्यांच्या किरायाची नियमित वसुली होणे आवश्यक आहे. मात्र या विषयावरुन जिल्हा परिषद प्रशासन आणि बांधकाम विभागात टोलवाटोलवी सुरु असल्याचे चित्र दिसून आले.बांधकाम विभागाच्या म्हणण्यानुसार गाळ्यांचे भाडे किती आकारावे हे ठरविण्याचा अधिकार आम्हाला आहे. मात्र किराया वसूल करुन तो जिल्हा परिषदेच्या खात्यात भरण्याचे काम प्रशासन विभागाचे आहे. दरम्यान, या सर्व प्रकरणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आल्यानंतर त्यांना आवगत करुन ठोस निर्णय घेण्यास सांगण्यात येणार आहे. याबरोबरच गाळे वसुलीतील अनियमिततेबाबतही चौकशीची मागणी होणार आहे.