२०५ कोटींहून अधिकची कामे मार्गी लावण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश 

जिल्हाधिकार्‍यांसह पालकमंत्र्यांनीही जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांचा वारंवार पाठपुरावा केल्याने यंदा २३५ कोटींच्या आराखड्यापैकी तब्बल २०५ कोटींहून अधिकची कामे मार्गी लावण्यात प्रशासनाला यश आले आहे.

- विशाल सोनटक्के

नांदेड : जिल्हाधिकार्‍यांसह पालकमंत्र्यांनीही जिल्हा वार्षिक योजनेतील कामांचा वारंवार पाठपुरावा केल्याने यंदा २३५ कोटींच्या आराखड्यापैकी तब्बल २०५ कोटींहून अधिकची कामे मार्गी लावण्यात प्रशासनाला यश आले आहे. जलयुक्त योजनेसह ग्रामविकास आणि मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी आलेला संपूर्ण निधी खर्च करण्यात आला असून आता उर्वरित १० दिवसांत ३० कोटींची कामे मार्गी लावण्याचे आव्हान आहे.

नांदेड जिल्ह्यासाठी वार्षिक योजना २०१७-१८ अंतर्गत २३५ कोटी २१ लाख इतक्या रकमेची विविध कामांसाठी तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील २०३ कोटी ४६ लाख रूपये ९ मार्चपर्यंत प्रशासनातर्फे वितरित करण्यात आले होते. अर्थसंकल्पीय तरतुदीशी याची टक्केवारी पाहिली असता ती ६८.०६ टक्के इतकी होती. दरम्यान, मागील १५ दिवसांत उर्वरित कामेही मार्गी लावण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आल्याने यंदा मार्चअखेर ९५ टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च होण्याची शक्यता आहे.

गाभा क्षेत्रातील कृषी व संलग्नसेवा, पीकसंवर्धन, मृद व जलसंधारण, मत्स्यव्यवसाय, वने व वन्यजीव यासह सहकार घटकांसाठी २९ कोटी २० लाख रूपयांची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील २४ कोटी ७४ लाख ९ मार्चपर्यंत वितरित करण्यात आले असून उर्वरित प्रस्तावांनाही मान्यता देण्यात आल्याचे जिल्हा नियोजन विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. ग्रामविकास क्षेत्रासाठी वार्षिक योजनेमध्ये २८ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यातील सर्व योजना मार्गी लावण्यात आल्याने या विभागाचा पूर्ण निधी खर्च झाला आहे. सामाजिक व सामूहिक सेवेअंतर्गत सामान्य शिक्षण, क्रीडा व युवक कल्याण याबरोबरच महसूल, वैद्यकीय शिक्षण, पाणीपुरवठा व स्वच्छता आदी विभागासाठी अर्थसंकल्पित केलेली तरतूदही १०० टक्के खर्च करण्यात आली आहे. सामाजिक व सामूहिक सेवेसाठी तब्बल ७५ कोटी २७ लाख इतक्या निधीची तरतूद होती. त्यातील ७३ कोटी ६३ लाख निधी वितरित करण्यात आले असून याची अर्थसंकल्पित तरतुदीशी तुलना केली असता ९१.०६ टक्के एवढी होते. 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील बहुतांश गटातून ग्रामीण भागातील रस्ते कामासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रस्ताव होते. या कामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून ३५ कोटी २८ लाखांची तरतूद करण्यात आली होती. हा सर्व निधीही खर्ची करण्यात आल्याने ग्रामीण भागातील रस्त्यांची कामे मोठ्या प्रमाणात पूर्णत्वास आली आहेत. जिल्हा वार्षिक योजनेचा ३० कोटींचा निधी शिल्लक आहे़ मात्र जिल्हा नियोजन विभागाच्या हातात आणखी १७ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव आहेत़ त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेल्यापैकी बहुतांश निधी खर्च होईल, असे नियोजन अधिकारी सुरेश थोरात यांनी सांगितले़ 

नावीन्यपूर्ण योजनेत प्रशासन पडले कमी
निधीचा विनीयोग करण्याकडे प्रशासनाने विशेष लक्ष दिले असले तरीही नावीन्यपूर्ण योजनांचे प्रस्ताव सादर करणे आणि ते मार्गी लावणे यामध्ये मात्र प्रशासनाला पूर्णत: यश मिळालेले नाही. नावीन्यपूर्ण योजनेसाठी १० कोटी ५८ लाखांची अर्थसंकल्पित तरतूद करण्यात आली होती. त्यातील तब्बल ४ कोटी १७ लाखांचा निधी शिल्लक आहे.उर्वरित दिवसांत या क्षेत्रातील प्रस्तावांना मंजुरी न मिळाल्यास हा निधी बुडीत जाण्याची शक्यता आहे. 

तीर्थक्षेत्र माहूरची विकासकामे होणार सुरु
तीर्थक्षेत्र माहूरच्या विकासासाठी वर्ष २०१६-१७ मध्ये पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून २१६.१३ कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली होती. ती कामे तीन वर्षांत पूर्ण करण्याचे नियोजित होते. त्यानुसार विविध पाच कामांचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने पर्यटन विभागाकडे पाठविण्यात आले होते. यामध्ये १६.७९ खर्चून दत्तशिखर ते अनसूयामाता मंदिर रस्ता दुरूस्ती, ८ कोटी ४१ लाख रूपये खर्चून दत्तशिखर पायथा ते दत्तशिखर मंदिर रस्ता सुधारणा, ९.२२ कोटी खर्चून दत्तशिखर परिसराचा विकास, १.५५ कोटी रूपये खर्चून अनसूयामाता मंदिर परिसराचा विकास आणि १.५५ कोटी रूपये खर्चून सोनपीरबाबा दर्गाह परिसराचा विकास असे एकूण ३७.५२ कोटी रूपयांच्या कामांचे प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आले होते.

मात्र, या कामांना मंजुरी न मिळाल्याने माहूर तीर्थक्षेत्र विकासकामांना सुरूवात झाली नाही. दरम्यान, जिल्हाधिकारी अरूण डोंगरे यांनी यासंबंधी विशेष बैठक घेऊन आपल्या अधिकारात पाच कोटींपेक्षा कमी किमतीची कामे तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे जिल्हा नियोजन अधिकारी सुरेश थोरात यांनी सांगितले. त्यानुसार अनसूयामाता मंदिर आणि सोनपीरबाबा दर्गाह परिसराच्या विकासकामांसाठी प्रत्येकी एक कोटी रूपये खर्च करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. जिल्हाधिकार्‍यांच्या या निर्णयामुळे या दोन्ही कामांना आता सुरूवात होणार असल्याची माहितीही थोरात यांनी दिली.