राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे ‘बाभळी’चे पाणी तेलंगणात

तारखा बदलून मिळण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, ही मागणीकडे शासनाचे दुर्लक्ष

ठळक मुद्देगेट पूर्ण हिवाळा व  उन्हाळा बंद ठेवायचे व पावसाळ्यात गेट उघडे ठेवायचे असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश तारखा बदलून मिळण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, ही मागणी गेल्या सहा वर्षांपासून प्रलंबित

धर्माबाद (जि़ नांदेड) : धर्माबाद तालुक्यातील बाभळीच्या कोरड्याठाक बंधाऱ्याचे दरवाजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार १ जुलै रोजी त्रिसदस्यीय समितीच्या उपस्थितीत उघडण्यात येणार आहेत. बंधाऱ्याकडे येणारा विद्युत केबल जळाल्यामुळे विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे.त्यामुळे दरवाजे उघडण्यासाठी जनरेटरची व्यवस्था करण्यात येणार आहे़ दुष्काळी परिस्थितीने होरपळलेल्या या परिसरातील नागरिक, शेतकऱ्यांचे हक्काचे पावसाळ्यातील पाणी राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे तेलंगणात जाणार आहे.

बाभळी बंधाऱ्याचे उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या हस्ते २९ आॅक्टोबर २०१३ रोजी झाले. त्यावर्षी उशिरा पर्जन्यमान झाल्यामुळे जेमतेम पाणीसाठा बंधाऱ्यात शिल्लक राहिला. त्यानंतर मात्र गेली सहा वर्षे बंधाऱ्याचे गेट उघडण्याची  तारीख पावसाळ्यात १ जुलै रोजी आहे. ऐन पावसाळ्यातच ही तारीख असल्याने पावसाळ्यातील पाणी तेलंगणात निघून जात आहे. पावसाळा संपल्यानंतर २९ आॅक्टोबर रोजी गेट बंद करायचे आहेत. त्यामुळे बंधाऱ्यात पाणीसाठा उपलब्ध होत नाही. पाणीच उपलब्ध नसलेल्या व वाळवंट झालेल्या बाभळी बंधाऱ्याचे गेट पूर्ण हिवाळा व  उन्हाळा बंद ठेवायचे व पावसाळ्यात गेट उघडे ठेवायचे असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने बंधाऱ्यात आजपर्यंत २़७४ टीएमसी पाणीसाठा कधीच उपलब्ध झाला नाही. महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात गेट बंद व चालू करण्याच्या तारखा बदलून मिळण्यासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, ही मागणी गेल्या सहा वर्षांपासून होत आहे. याकडे मात्र  शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. या गंभीर बाबीकडे शासनाने तात्काळ लक्ष देऊन सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी परिसरातील नागरिकांमधून होत आहे.

असा आहे सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
देशभरात बहुचर्चित ठरलेल्या वादग्रस्त बाभळी बंधाऱ्याचा वाद महाराष्ट्र व तत्कालीन आंध्र प्रदेश व आताचे तेलंगणा राज्यात झाला. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. २८ फेब्रुवारी २०१३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन अटी घालत पुढीलप्रमाणे निकाल दिला. १ जुलै रोजी बंधाऱ्याचे सर्व गेट वर उचलणार, २९ आॅक्टोबर रोजी बंधाऱ्याचे सर्व गेट खाली टाकणार, १ मार्च रोजी बंधाऱ्यातील पाणीसाठ्यापैकी सहा दशांश (.६) टीएमसी पाणी श्रीरामसागरात (पोचमपाड धरण)  सोडावे, अशा तीन अटी टाकत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.

जलसिंचन प्रकल्पाचा प्रश्नही रेंगाळला
परिसरातील बंद पडलेल्या बारा गावांचे जलसिंचन प्रकल्प (लिफ्ट इरिगेशन) चालू करण्याबाबत शासनस्तरावर गेल्या सहा वर्षांपासून कोणतेही प्रयत्न दिसून येत नसून, शासनदरबारी हा प्रश्न अजूनही रेंगाळत पडला आहे. पावसाळा आॅक्टोबरपर्यंत वाढल्यास बंधाऱ्यात जेमतेम पाणीसाठा शिल्लक राहतो. त्या उपलब्ध पाणीसाठ्याचे नियोजन करून किमान बंद पडलेले जलसिंचन प्रकल्प चालू केल्यास परिसरातील बारा गावांच्या शेतकऱ्यांना त्याचा फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांचे हरितक्रांतीचे स्वप्नही पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे शासनाने लवकर रेंगाळलेला जलसिंचन प्रकल्पाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.

रस्त्याची दुरवस्था
बाभळी बंधाऱ्याकडे जाण्यासाठी बाभळी गावापासून ते बंधाऱ्यापर्यंत रस्ता बनविण्यात आला. त्या रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असून रस्त्याच्या दुतर्फा असलेले झाडे-झुडपे मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे ये-जा करणाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात त्रास सहन करावा लागत आहे. 

बंधारा व परिसरात विजेची सोय नाही 
बंधारा व परिसरात विजेची सोय नसल्यामुळे जवळपास ७० ते ८० दिवे बंद आहेत. त्यामुळे बंधारा परिसरात अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. प्रशासनाकडून दरवाजे बंद करणे व उघडण्याच्या तारखेच्या वेळी विजेची सोय केली जाते. बाभळी बंधाऱ्याकडे येणारा केबल जळाला असून, आता विद्युत पुरवठा खंडित झाला आहे. १ जुलै रोजी दरवाजे उघडणार हे माहिती असतानाही पाटबंधारे विभागाने लक्ष न दिल्याने आता जनरेटरच्या विजेवर गेट उघडण्यात येणार आहे. लाईट दुरूस्त करण्यास आणखी आठ दिवस लागणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

सुरक्षितता वाऱ्यावर
महाराष्ट्र व तेलंगणा राज्यात बाभळी बंधारा निर्मितीपासून वाद असताना  बंधाऱ्याच्या सुरक्षिततेबद्दल महाराष्ट्र शासन उदासीन आहे. सिक्युरिटी गार्डची नियुक्ती नाही. त्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.