एल्गार ! बोगस जात प्रमाणपत्राविरूद्ध आदिवासी समाजाचा नांदेडमध्ये भव्य मोर्चा

बोगस आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देण्यात येवू नये या प्रमुख मागणीसाठी नांदेडमध्ये आदिवासी समाजाच्या वतीने गुरुवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला.

ठळक मुद्देराज्यात बोगस आदिवासींनी अनेक योजनेचा फायदा घेतला आहे.सर्वोच्च न्यायालयात ६ जुलै २०१७ रोजी अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय लागू करावा बोगस जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत. मोर्चात जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भातील आदिवासी बांधव हजारोंच्या संख्येने पारंपारिक वेशभुषेत सहभागी झाले.

नांदेड : बोगस आदिवासींना जात प्रमाणपत्र देण्यात येवू नये या प्रमुख मागणीसाठी नांदेडमध्ये आदिवासी समाजाच्या वतीने गुरुवारी भव्य मोर्चा काढण्यात आला़ या मोर्चात माजीमंत्री तथा माजी विधानसभा उपसभापती वसंतराव पुरके, शिवाजीराव मोघे, पद्माकर वळवी, माजी आ. भीमराव केराम यांची प्रमुख उपस्थिती होती़ या मोर्चात जिल्ह्यासह मराठवाडा, विदर्भातील आदिवासी बांधव हजारोंच्या संख्येने पारंपारिक वेशभुषेत सहभागी झाले.

राज्यात बोगस आदिवासींनी अनेक योजनेचा फायदा घेतला आहे. बोगस आदिवासींना खैरात वाटप करुन सरकारने मुळ आदिवासीवर अन्याय केला असून हा अन्याय दुर करावा तसेच मुळ आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी गुरुवारी नांदेड जिल्हाधिकरी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या मोचार्चे नेतृत्व माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, आ. संतोष टारपे, माजी आ. भिमराव केराम, माजी आ. उत्तम इंगळे, राज्य आदिवासी कल्याण संघाचे माजी राज्याध्यक्ष दादाराव टारपे यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयात ६ जुलै २०१७ रोजी अनुसूचित जमातीच्या जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत निर्णय दिला होता. परंतु अद्याप त्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, आंध आदिवासी जमाती संदर्भात बदनामी करणा-यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत ३ आॅक्टोबर रोजी जात वैधतेच्या बाबत घेतलेला निर्णय अनुसुचित जमातीला लागू करण्यात येवू नये, नांदेड जिल्हा गॅझेटीयर १९६१ च्या जनगननेप्रमाणे नांदेड जिल्ह्यात मन्नेरवारलू व महादेव कोळी या जमाती अस्तित्वात नसल्याने त्यांना दिलेले बोगस जमातीचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.

यासोबतच विशेष तपासणी समितीचे काम समाधानकारक नसून विशेष तपासणी समितीने आपले कार्य चोखपणे करावेत, आंध, आदिवासी जमातीचा अवमान व अवहेलना करणा-याविरूद्ध अ‍ॅट्रासिटी कायद्यानुसार गुन्हे नोंदवावेत या प्रमुख मागण्यांसह अन्य मागण्यांसाठी आंध, गौंड, परधान, भिल्ल, नाईकडा, कोलाम, पारधी आदी मुळ आदिवासींनी मोर्चात सहभाग घेतला़ सुमारे ५० हजाराहुन अधिक मुळ आदिवासी बांधव या धडक मोर्चात सहभागी झाले होते.या मोचार्ची सुरुवात शहरातील नवीन मोंढा येथील कृषी उत्पन्न बाजारसमितीच्या मैदानापासून करण्यात आली. नवीन मोंढा, आयटीआय, शिवाजीनगर, कलामंदिर मार्गे हा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात सखाराम वाकोडे, प्रा. किशन मिराशे, प्रा. किशन फोले, प्रा. डॉ. शेकोबा ढोले, दादाराव टारपे, डॉ. बळीराम बुरके, शेषेराव कोवे, प्रा. विजय खुपसे, डॉ. हणमंत रिठ्ठे, राम मिराशे, रत्नाकर बुरकुले आदींचा सहभाग होता.

दरम्यान,  या मोर्चानंतर निवेदन देण्यासाठी माजीमंत्री वसंतराव पुरके, माजीमंत्री शिवाजीराव मोघे, आ़संतोष टारपे, माजी आ़ भीमराव केराम आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात गेले असता जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपस्थित नव्हते़ तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयात येणा-या शिष्टमंडळातील सदस्यांची पोलिसांनी अडवणूक केल्याचा आरोप मोर्चेक-यांनी केला़ त्यामुळे प्रशासनाला निवेदन न देताच मोर्चेकरी माघारी परतले.