महसूलसह वन विभागही सतर्क

जिल्ह्यातील किनवट आणि माहूर तालुक्यातील काही भाग हा पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही गतीविधी करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट नमूद असल्याने या भागात वाळू उत्खनन अथवा वाळू वाहतूक होऊ देऊ नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांना दिले आहेत.

ठळक मुद्देवाळूमाफियांच्या आवळणार मुसक्याजिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी दिले आदेश

नांदेड : जिल्ह्यातील किनवट आणि माहूर तालुक्यातील काही भाग हा पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यात आला आहे. त्यामुळे सदर संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही गतीविधी करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट नमूद असल्याने या भागात वाळू उत्खनन अथवा वाळू वाहतूक होऊ देऊ नये, असे आदेश जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे यांनी वनविभागाच्या उपवनसंरक्षकांना दिले आहेत.
केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार किनवट व माहूर तालुक्यांतील काही भाग पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्य घोषित करण्यात आला आहे. या अधिसूचनेनुसार पैनगंगा वन्यजीव अभयारण्याच्या क्षेत्राभोवती एक किलोमीटरच्या इको सेन्सीटीव्ह झोन अर्थात पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात कोणत्याही गतीविधी करता येणार नाहीत, असे स्पष्ट नमूद केले आहे. या अधिसूचनेत उत्खननाचा समावेश आहे.
केंद्र शासनाची ही अधिसूचना निर्गमित होण्यापूर्वी किनवट व माहूर तालुक्यांतील रेतीघाट लिलावात ठेवून रेती उत्खननासाठी परवानगी देण्यात येत होती. परंतु, याबाबत वन विभागानेच महसूल विभागाला अभिप्राय देत किनवट व माहूर तालुक्यांतील रेतीघाटांना रेती उत्खननासाठी प्रतिबंध असल्याने अनुमती देण्यात आली नाही. वन विभागाने दिलेल्या या अभिप्रायानुसार किनवट व माहूर तालुक्यांतील रेतीघाट लिलावात ठेवण्यात आले नाहीत.
त्याचवेळी किनवट व माहूर तालुक्यांतील इकोसेन्सीटीव्ह झोन या संवेदनशील क्षेत्रात रेती उत्खनन आणि वाहतुकीच्या अनेक तक्रारी प्राप्त होत आहेत.
या तक्रारीनंतर महसूल विभागाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. ९ फेब्रुवारी रोजी एका ट्रॅक्टरसह जवळपास २०० ते ३०० ब्रास वाळूसाठा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विशेष पथकाने जप्त केला. तर १० फेब्रुवारी रोजी नेर ते लांजी चौफुली परिसरात रेती वाहतूक करणारे ५ टिप्परसह ८० लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.
किनवट व माहूर तालुक्यांतील संवेदनशील क्षेत्रात होणाऱ्या गौण खनिज उत्खनन व अन्य गतिविधीवर प्रतिबंध घालण्यासाठी वन विभागाच्या क्षेत्रातंर्गत गस्ती पथकामार्फत अवैध रेती उत्खनन व वाहतूक करणा-याविरुद्ध कठोर कारवाई करावी, सदर कारवाईचा अनुपालन अहवाल दरमहा जिल्हाधिकारी कार्यालयास कळवावा, असेही सूचित केले आहे. जिल्हाधिका-यांनी दिलेल्या आदेशामुळे आता माहूर व किनवट तालुक्यांतील संवेदनशील क्षेत्रात वाळू वाहतूक व वाळू उत्खनन करणे ही बाब गंभीर गुन्हा ठरणार आहे. महसूल विभागासह आता वन विभागही वाळूमाफियांच्या मुसक्या आवळणार आहे.
रेती उत्खननावर कोणतेही संनियंत्रण नाही
किनवट व माहूर तालुक्यांतील पैनगंगा वन्य जीव अभयारण्य घोषित केल्याची अधिसूचना केंद्र शासनाने काढली आहे. परंतु प्रत्यक्षात उपरोक्त अधिसूचनेतील निर्देशात वन विभागाच्या क्षेत्रात होणा-या रेती उत्खननावर वन विभागामार्फत कोणतेही नियंत्रण नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वन विभागाच्या संवेदनशील क्षेत्रातून रेती उत्खनन सुरु असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. अशा अवैध रेती उत्खनन करणा-याविरुद्ध कारवाई होणे गरजेचे आहे.